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छह पार्किंगों में ऑटो जेनरेटेड मशीन से रसीद, 15 दिनों में डिस्प्ले बोर्ड लगेंगे

पटना : निगम क्षेत्र में चिह्नित लगभग सभी पार्किंगों की बंदोबस्ती कर दी गयी है और पार्किंग के ठेकेदार वाहन खड़ा करनेवालों से पार्किंग दर भी वसूलना शुरू कर चुके हैं. पार्किंग में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, इसको लेकर गुरुवार को नगर आयुक्त अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में कार्यपालक पदाधिकारियों, राजस्व पदाधिकारियों व ठेकेदारों […]

पटना : निगम क्षेत्र में चिह्नित लगभग सभी पार्किंगों की बंदोबस्ती कर दी गयी है और पार्किंग के ठेकेदार वाहन खड़ा करनेवालों से पार्किंग दर भी वसूलना शुरू कर चुके हैं. पार्किंग में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, इसको लेकर गुरुवार को नगर आयुक्त अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में कार्यपालक पदाधिकारियों, राजस्व पदाधिकारियों व ठेकेदारों की बैठक आयोजित की गयी.
बैठक में उपस्थित ठेकेदारों को निर्देश दिया गया कि पहले चरण में छह पार्किंगों में ऑटो जेनरेटेड मशीन से वाहन पार्किंग खड़ा करनेवाले को रसीद उपलब्ध कराएं. इसमें सिविल कोर्ट, एसके पुरी चिल्ड्रेन पार्क के समीप, सहदेव महतो मार्ग, बोरिंग कैनाल रोड, इको पार्क और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पार्किंग शामिल हैं. निगम क्षेत्र के सभी पार्किंगों में अगले 15 दिनों के भीतर डिस्प्ले बोर्ड लगाना है. डिस्प्ले बोर्ड पर पार्किंग शुल्क, ठेकेदार के नाम व मोबाइल नंबर और राजस्व पदाधिकारी के मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य है. नगर आयुक्त ने ठेकेदारों से कहा है कि पार्किंग में तैनात कर्मियों को ड्रेस में रखें, ताकि वाहन खड़ा करनेवाले लोगों को कोई दुविधा या पार्किंग शुल्क देने में परेशानी नहीं हो. वहीं, राजस्व पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पार्किंग स्थलों में महीने में एक बार भ्रमण करना है.
एक माह में अतिक्रमण मुक्त हो पार्किंग स्थल
पार्किंग ठेकेदारों से कहा गया है कि किसी पार्किंग में अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, तो अपने-अपने पार्किंग की रिपोर्ट एक सप्ताह से 15 दिनों के भीतर अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों को उपलब्ध कराएं.
कार्यपालक पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है कि एक माह के भीतर जहां-जहां पार्किंगों में अतिक्रमण है, उसे अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे. एक माह के बाद किसी पार्किंग में अतिक्रमण पाया जाता है, तो ठेकेदारों पर कार्रवाई की जायेगी. बेहतर पार्किंग के संचालन को लेकर तीन ठेकेदारों को सम्मानित भी किया जायेगा.

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