पटना : मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत राज्य के 27 गैर नक्सल प्रभावित जिलों में पांच हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा. सड़क निर्माण पर 4300 करोड़ खर्च होगा. इसके लिए विश्व बैंक से तीन हजार करोड़ सहायता मिलेगी. इस योजना में 1300 करोड़ रुपया राज्य सरकार को लगाना है. ढाई सौ से अधिक की आबादी वाले बसावटों में सड़क का निर्माण होना है.
पहले चरण में 10 गैर आइएपी जिलों में 2453 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा. ग्रामीण कार्य विभाग राज्य के 27 गैर आइएपी जिलों के ढाई सौ से अधिक की आबादी वाले टोलों व बसावटों में सड़क का निर्माण करायेगा. मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 2020 तक 5000 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा. इस पर कुल 4300 करोड़ खर्च होगा. 3000 करोड़ विश्व बैंक देगा जबकि 1300 करोड़ राज्य सरकार खर्च करेगी.
पहले चरण में 1051 सड़कों का होगा निर्माण : पहले चरण में सड़क निर्माण के लिए दस जिलों अररिया, बांका, बक्सर, छपरा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, वैशाली, पटना और पूर्णिया का चयन किया गया है. इन 10 जिलों में 1051 सड़कों का निर्माण होना है जिसकी लंबाई 2453 किलोमीटर है.
पहले चरण में सड़क निर्माण पर 2000 करोड़ खर्च होगा. इसके लिए 1400 करोड़ विश्व बैंक देगी. शेष 600 करोड़ राज्य सरकार लगायेगी. परियोजना के दूसरे चरण में 17 जिलों भागलपुर, सीवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, नालंदा, भोजपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और किशनगंज में सड़क का निर्माण होगा. मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के लिए राशि की व्यवस्था राज्य सरकार करती है. चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना के तहत 7650 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य तय किया गया है. इस योजना के तहत अगले चार साल में 31183 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है.
सड़क निर्माण के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है. संकल्प में कहा गया है कि सड़क निर्माण से गांवों का विकास होगा. ग्रामीण जनता को उनके कृषि उत्पादों का तो सही मूल्य मिलेगा ही साथ ही उन्हें बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य की भी सुविधा मिलेगी. ग्रामीणों को बाजार की भी अच्छी सुविधा मिलेगी.
