पटना : जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल के राजस्व संबंंधी कार्यों की समीक्षा बैठक में शनिवार को अंचलाधिकारी दुल्हिनबाजार, फतुहा एवं पालीगंज अनुपस्थित पाये गये. इसको गंभीरता से लेते हुए अनुपस्थित अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया और उनका वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राजस्व शाखा द्वारा जिले में सैरात बंदोबस्ती संबंधी विवरणी तैयार नहीं की गयी है. इस पर रोष प्रकट करते हुए डीएम द्वारा राजस्व शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को संबंधित कार्यवाहक लिपिक से स्पष्टीकरण मांगा गया है. बैठक में अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे.
डीएम ने की राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा
डीएम के पास ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि दनियावां प्रखंड में लगान रसीद अनुपलब्ध होने की बात बता कर कर्मचारी द्वारा लोगों को रसीद काट कर परेशान किया जा रहा है. जिलाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी दनियावां सह सहायक समाहर्ता को इस संबंध में अविलंब जांच कर प्रतिवेदन सौंपने को कहा गया है. डीएम द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि रसीद की कमी बता कर रसीद नहीं काटनेवाले राजस्व कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाये. अंचल स्तर पर अतिक्रमणवाद को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया.
रोस्टर बनाकर प्रतिदिन एक-एक सीओ को अपने कार्यालय में बुलाएं : अपर समाहर्ता, राजस्व को निर्देश दिया गया कि वे रोस्टर बना कर प्रतिदिन एक-एक अंचल अधिकारी को अपने कार्यालय में बुलाएं तथा उस अंचल से संबंधित सभी मामले और उच्च न्यायालय में प्रति शपथपत्र दायर करने के मामले, भू-अर्जन अथवा भूमि हस्तांतरण के मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें. संबंधित अंचल अधिकारी रोस्टर के अनुरूप अपने संबंधित राजस्व कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ आयेंगे ताकि किसी भी तरह की गलती का निबटारा स्थल पर ही किया जा सके.
फरवरी तक सभी मामलों का निबटारा सुनिश्चित करें : डीएम ने सभी अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को स्पष्ट निर्देश दिया कि फरवरी तक प्राप्त सीडब्ल्यूजेसी के सभी मामलों का निबटारा सुनिश्चित करें. निष्पादन होने तक पदाधिकारी सहित कार्यालय के सभी कर्मियों का मार्च माह का वेतन बंद रहेगा. 15 मई तक निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र क में आरोप गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विभाग को अनुशंसा भेजी जायेगी. वहीं, लोक शिकायत निवारण से संबंधित मामलों में ससमय जांच प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया है.डीएम द्वारा चेतावनी दी गयी कि गंभीरतापूर्वक जांच करने के उपरान्त स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन भेजा जाये.
