विरोध. वकीलों ने लंच के बाद ठप किया काम, राज्यपाल को ज्ञापन
पटना : लाॅ कमीशन के नये प्रस्ताव का राज्य भर के वकीलों ने विरोध किया. पटना उच्च न्यायालय के तीनों अधिवक्ता संघों के को-आॅर्डिनेशन कमेटी की अगुवाई में वकीलों ने हाइकोर्ट के निकट आंबेडकर मूर्ति के पास लाॅ कमीशन की प्रतियां जलायीं. बाद में वकीलों का जत्था राजभवन के लिए निकला.
लेकिन, पुलिस ने रोक दिया. इसके बाद महाधिवक्ता रामबालक महतो और को-आॅर्डिनेशन कमेटी के संयोजक योगेश चंद्र वर्मा के नेतृत्व में पांच वकीलों के शिष्टमंडल ने राज्यपाल रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा, जिसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को भेजने का अनुरोध किया. काे-आॅर्डिनेशन कमेटी के संयोजक वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय में दोपहर बाद अदालती कामकाज में वकीलों ने हिस्सा नहीं लिया. जिला अदालतों में दिन के दस बजे से वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया.
प्रस्ताव को तत्काल खत्म करने की मांग
वकीलों की नाराजगी लाॅ कमीशन के उस प्रस्ताव को लेकर है, जिसमें बार काउंसिल के सदस्यों में वकीलों के अतिरिक्त दूसरे सदस्यों को शामिल करने की बात है. श्री वर्मा ने कहा कि नया प्रस्ताव वकील, न्यायपालिका और देश व राज्य की जनता के खिलाफ है. इसे तत्काल खत्म किया जाना चाहिए. इसके पहले केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी वकीलों ने दो दिन पहले मुलाकात कर केंद्र सरकार को वकीलों का पक्ष जाने बिना लागू नहीं करने की मांग की थी.
बिल वकीलों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगानेवाला
पटना : उपभोक्ता फाेरम के वकीलों ने बिल की कॉपी जला कर विराेध प्रदर्शित किया. अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार एमेंडमेंड ऑफ द एडवोकेट बिल 2017 लाने की तैयारी कर रही है, जो वकीलों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने जैसा है. अधिवक्ताओं ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से प्रस्तावित बिल 2017 का विरोध जताते हुए बिल का पुरजोर विरोध किया. उपभोक्ता फोरम के संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र दूबे ने कहा कि प्रस्तावित नया बिल पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है.
