पटना : बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन को लीज होल्ड से फ्री-होल्ड करवा कर मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए जमीन के वर्तमान बाजार मूल्य की 10% राशि सरकार के पास जमा करनी पड़ेगी.अब इसमें सरकार ने एक नयी व्यवस्था की है, जिसके तहत सरकार के पास जो 10% राशि जमा करनी होगी, उसी के आधार पर ही रजिस्ट्री फीस देनी होगी, न कि जमीन के पूरे बाजार मूल्य पर. यह फैसला बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इस फैसले से जनता पर आवास बोर्ड की जमीन को फ्री-होल्ड करवाने में कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा.
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 341 संविदा पशु चिकित्सकों की नियोजन अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गयी है. बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सृजित नये पद उप-महासमादेष्टा को गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली में शामिल कर दिया गया है. पटना स्थित बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केंद्र में कार्यरत छह विशेषज्ञों या परामर्शियों की सेवाओं का विस्तार 31 मार्च, 2018 तक कर दिया गया है. इनके मानदेय के लिए 32 लाख 34 हजार रुपये जारी किये गये हैं.
