पटना : शहर में बन रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर नगर निगम की चाल सुस्त पड़ गयी है. शहर में बीते पांच वर्षों में तेजी से अवैध निर्माण किया जा रहा है. उनमें से अधिकांश निगम की निगाह में आते ही नहीं, जबकि जिन अवैध निर्माणों पर निगम की निगाह पड़ती है, उन पर भी समय से निर्णय नहीं आ पाता है.
हालात ऐसे हो गये हैं कि बीते पांच वर्षों में अवैध भवन मान कर कुल 1163 मामलों में कार्रवाई शुरू की गयी. इन अवैध भवनों पर निगरानीवाद चलाया गया, लेकिन नगर निगम के नगर आयुक्त की कोर्ट से इतने मामलों में मात्र 238 का ही निबटारा हो सका, जबकि 927 मामलों पर अभी तक सुनवाई ही चल रही है.
सप्ताह में दो बार लगता है नगर आयुक्त का कोर्ट, नये आयुक्त नहीं दे पाये बड़ा फैसला : नगर निगम में सप्ताह में दो दिन नगर आयुक्त का कोर्ट लगता है. बीते छह माह में नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने 50 सेेे अधिक कोर्ट लगा कर निगरानीवाद के मामलों को सुना है, लेकिन अभी तक निगम ने किसी भी बड़े भवन मामले में कार्रवाई नहीं की है. इसके अलावा हाइकोर्ट व ट्रिब्यूनल में फैसला आने के बाद भी निगम की कार्रवाई नहीं होती. कई बार वादी व प्रतिवादी नहीं आने के कारण भी मामला लटक जाता है.
