निगम. बैठक में एजेंडे के बदले कचरा उठाव, फॉगिंग, नाला उड़ाही पर पार्षदों का हंगामा
सुषमा साहु और विनोद कुमार आपस में उलझे 155 ऑटो टीपर की आपूर्ति में देरी पर सवाल
पटना : नगर निगम के बोर्ड की बैठक का आयोजन शुक्रवार को राजेंद्र नगर स्थित बांकीपुर अंचल कार्यालय में हुई. बैठक की अध्यक्षता मेयर अफजल इमाम ने की. मौके पर नगर आयुक्त अभिषेक सिंह, निगम अधिकारी व पार्षद मौजूद थे. बैठक में मात्र तीन एजेंडों को रखा गया था.
मगर बैठक की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई पार्षदों ने एजेंडे से इतर जन समस्याअों के मुद्दे पर सवाल करने शुरू कर दिये.
सबसे पहले वार्ड 20 के पार्षद विनोद कुमार ने कहा कि अखबारों से सूचना मिली है कि आज से 55 वार्डों में डोर-टू-डोर कचरा उठाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी है, मगर मेरे वार्ड में तो कचरा उठाव के लिए कोई आया ही नहीं. विनोद कुमार के इस सवाल पर कई पार्षदों ने आवाज उठानी शुरू कर दी. पार्षद इस बात को लेकर हल्ला कर रहे थे कि आखिर जब हर घर कचरा उठाव शुरू कर दिया है, तो हमारे वार्ड में शुक्रवार से कचरे का उठाव क्यों नहीं किया जा रहा है. इसके अलावे क्षेत्र में फॉगिंग नहीं होने व नाला उड़ाही को लेकर पार्षदों ने सवाल करने शुरू कर दिये. पार्षदों के सवाल का जवाब मेयर और नगर आयुक्त ने देने शुरू किये, मगर पार्षद जवाब सुनने के बदले, परिणाम अब तक नहीं निकलने पर रोष व्यक्त कर रहे थे.
दो एजेंडे पास, एक पर सशर्त स्वीकृति
वैसे तो बैठक तीन महत्वपूर्ण एजेंडे को लेकर बुलायी गयी थी. इसमें पहला दो जेटिंग मशीन कम सेक्शन मशीन, छह डंपर प्लेसर व 96 गारवेज कंटेनर की खरीद व दूसरा निगम में होल्डिंग टैक्स वसूली, अनुज्ञा शुल्क वसूली, विज्ञापन शुल्क, मोबाइल टावर वसूली, पानी उपयोग आदि का अधिकार किसी बाहरी एजेंसी को देने पर सहमति थी. इसके अलावे नूतन राजधानी अंचल कार्यालय परिसर में 12 करोड़ की लागत से निगम मुख्यालय भवन का निर्माण शामिल था. पार्षदों ने दूसरे व तीसरे एजेंडे पर स्वीकृति दी, जबकि पहले एजेंडे पर पूर्व में निर्धारित 155 ऑटो टीपर की अब तक खरीदे नहीं होने के सवाल पर पार्षदों ने जम कर नारेबाजी की. जवाब में मेयर ने कहा कि दस दिनों के अंदर बुडको को आपूर्ति करने का निर्देश दिया जायेगा.
इस बार वसूली का लक्ष्य 100 करोड़
नगर आयुक्त ने सदन को जानकारी दी कि निगम कर संग्रहण को प्राइवेट कंपनी को देने के लिए खुली निविदा आमंत्रित कर रहा है. इस बार वसूली का लक्ष्य 100 करोड़ का है. उन्होंने कहा कि निविदा में कई शर्त रखी गयी है. पहला जो कंपनी 90 करोड़ की वसूली का दावा करेगी, उसे ही निविदा दी जायेगी. इसके अलावे किसी भी सूरत में 10 फीसदी से अधिक टैक्स नहीं दिया जायेगा. वसूली का अधिकार उसी को मिलेगा, जो पहले से कहीं ऐसा काम कर चुकी है. इसके अलावे वर्तमान में काम कर रहे अस्थायी कर संग्राहकों को दस हजार वेतनमान व जब से योगदान किया है. उस आधार पर डीए देकर निगम में किसी दूसरे सेवा के लिए रखा जायेगा. नगर आयुक्त ने नयी व्यवस्था के लिए रांची और छत्तीसगढ़ के नगर निकायों का उदाहरण भी दिया.
बैठक में सुषमा साहू होल्डिंग टैक्स प्राइवेट कंपनी को देने व वर्तमान अस्थायी कर संग्राहक को वेतनमान देने पर चर्चा कर रही थीं. तभी विनोद कुमार ने कहा कि एजेंडे को पास किया जाये. इनकी चर्चा विषय से भटक रही है. इसके बाद महिला पार्षद भड़क गयीं. उन्होंने कहा कि बैठक में हम लोग चर्चा के लिए आते हैं न की नाश्ता-पानी करने के लिए. पांच मिनट के बहस के बाद मेयर की ओर से शांत कराने पर दोनों पार्षद चुप हुए.
पार्षदों के सवाल, निगम अधिकारियों के जवाब
संजय कुमार सिंह : जब डोर-टू-डोर कचरा उठाव की व्यवस्था 15 से 20 दिनों बाद शुरू होगी, तो सात अप्रैल से शुरुआत हो गयी, ऐसा क्यों कहा गया.
जवाब : आप के वार्ड में नहीं शुरू हुई है, तो कार्रवाई होगी.
बलराम चौधरी : पटना सिटी में डोर-टू-डोर कचरा उठाव क्यों नहीं शुरू किया जा रहा
जवाब : निविदा फेल हो चुकी थी, फिर से की जा रही है.
हेमलता वर्मा : सात तारीख से नाला उड़ाही शुरू होनी थी, बेली रोड में कई दिनों से मैनहोल खुला है. कार्रवाई क्यों नहीं होती.
जवाब : अभी तो आज से नाला उड़ाही शुरू हुई है. काम शुरू किया जा रहा है. मैनहोल के लिए निविदा हुई है.
शिव मेहता, मुकेश कुमार : फॉगिंग नहीं होती, जब कभी होती है, तो इसका असर नहीं होता, गली में फॉगिंग नहीं होती.
जवाब : पांच और मशीनें खरीदी जा रही है. जहां हो रहा है 90 फीसदी तकनीकी मैलेथियान का प्रयोग होता है. 750 लीटर मैलेथियान विभाग से मांगा गया है.
सीता सिन्हा, पिंकी यादव : सैदपुर नाले की उड़ाही कब होगी. बाइपास नाला से भी जाम की समस्या है. जवाब : उड़ाही शुरू कर दी गयी है. बाइपास के लिए वैकल्पिक नाला बनाया जा रहा है.
