पटना : ग्रामीण विकास व संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि 16 जनवरी, 2017 से भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना में कोई राशि नहीं दी गयी है. जो कार्य कराये गये हैं उन मजदूरों की मजदूरी बकाया है. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 92.2204 करोड़ व वर्ष 2016-17 के लिए 685.314 करोड़ का दायित्व केंद्र सरकार पर लंबित है. उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना का कार्य करा लेने के बावजूद भी 2016-17 में मजदूरी मद के लगभग 430 करोड़ रुपये भारत सरकार ने अबतक नहीं दिया है. इसी वर्ष के लिए सामग्री मद के लगभग 256 करोड़ रुपये का भी भुगतान नहीं हो सका है. ग्रामीण विकास मंत्री सोमवार को विभाग की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बिहार में जून के प्रथम सप्ताह में मॉनसून का प्रवेश होता है. जनवरी से जून तक मजदूरों से कच्चे काम के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध रहते हैं. इस अवधि में राशि के अभाव में ऐसे मजदूरों के लिए मनरेगा के माध्यम से रोजगार प्रदान करने में कठिनाई हो रही है.
इसके कारण मजदूरों के पलायन से इनकार नहीं किया जा सकता है. समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में स्वीकृति की धीमी गति को गंभीरता से लिया है. उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राज्य को प्राप्त कुल लक्ष्य 6,37,658 के विरुद्ध आवासों की स्वीकृति के लिए अप्रैल तक की अवधि निर्धारित की गयी है.
उन्होंने कहा कि जिलों को स्पष्ट निर्देश भेजा जाये कि वे अप्रैल के अंत तक शत प्रतिशत आवासों की स्वीकृति की कार्रवाई पूर्ण कर सहायता राशि के प्रथम किस्त जारी करें. इस काम में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गयी. मंत्री अपने कार्यालय कक्ष में विभाग के कार्यों के प्रगति की मासिक समीक्षा की. बैठक में विभाग के सचिव अरविंद चौधरी, स्वरोजगार आयुक्त बालामुरगन डी, अपर सचिव राधा किशोर झा, जीविका के अंशुमाली, निदेशक सामाजिक वानिकी के सीपी खंडूजा, उपसचिव महेंद्र भगत, विशेष कार्य पदाधिकारी कनक बाला एवं विनोद कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
