पटना : जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि शराबबंदी का असर राजस्व कर संग्रह पर नहीं पड़ा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नफा नुकसान को देखते हुए शराबबंदी का जोखिम उठाया था और उसमे वो सफल रहे. शराबबंदी से राज्य के खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है. सरकार के इस फैसले के बाद पांच हजार करोड़ के नुकसान की बात बार-बार उठ रही थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य का अपना राजस्व संग्रह 25,449 करोड़ रुपये था. इस बार भी उतना ही राजस्व संग्रह किया गया है. सामाजिक परिवर्तन के लिए राजकाज से कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है और इस सामाजिक परिवर्तन में नीतीश कुमार सफल रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को अगले वित्त वर्ष में कर संग्रह में खासी वृद्धि होने वाली है.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अपने करों से राज्य सरकार को 2017-18 में करीब 32,000 करोड़ रुपये तक की कमाई हो सकती है, जो चालू वित्तीय वर्ष के अनुमान के मुकाबले करीब 20 फीसदी ज्यादा होगा. बजट अनुमानों के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में राज्य सरकार की कर्ज के अलावा कुल प्राप्तियों के करीब 1.37 लाख करोड़ रुपये होगी. ये चालू वर्ष के मुकाबले 9.5 फीसदी ज्यादा हैं. इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के रूप में होगी. इसके साथ ही केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में करीब 37,000 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है. इसके अलावा राज्य सरकार को अपने स्रोतों के जरिये 32,001 करोड़ रुपये कमाई का अनुमान है.
उन्होंने कहा कि शराबबंदी से हत्या, लूट, डकैती समेत अन्य संगीन अपराध कम हुए हैं. शराबबंदी का असर अपराध की घटनाओं पर पड़ा है. 2015 के मुकाबले 2016 में आपराधिक घटनाओं में कमी दर्ज की गयी है. हत्या, डकैती, लूट, दंगा, फिरौती को अपहरण, चोरी और एससी-एसटी के विरुद्ध अत्याचार समेत अन्य घटनाएं कम हुई हैं. कुल संज्ञेय अपराध में छह प्रतिशत की कमी आयी है.
