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भाजपा कब्रिस्तान-श्मशान के सवाल पर आयी वेल में
पटना : विधानसभा में बुधवार को भाजपा सदस्यों ने शून्यकाल को दौरान कब्रिस्तान, श्मशान के सवाल पर शून्यकाल के दौरान वेल में आकर जमकर नारेबाजी की. भाजपा सदस्य सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगा रहे थे. हालांकि आसन पर बैठे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी प्रश्नकाल चलाते रहे. शून्यकाल की थोड़ी देर के बाद भोजनावकाश […]
पटना : विधानसभा में बुधवार को भाजपा सदस्यों ने शून्यकाल को दौरान कब्रिस्तान, श्मशान के सवाल पर शून्यकाल के दौरान वेल में आकर जमकर नारेबाजी की. भाजपा सदस्य सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगा रहे थे. हालांकि आसन पर बैठे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी प्रश्नकाल चलाते रहे. शून्यकाल की थोड़ी देर के बाद भोजनावकाश तक सदन को स्थगित कर दिया. माले सदस्य भी अपनी मांग को लेकर वेल में आये. वे लोग अपने मांगों का पोस्टर हाथ में लिए हुए थे जिसे मार्शल ने ले लिया.
फ्रेंचाइजी कंपनी इंडिया पावर कॉरपोरेशन के काम की होगी जांच : विधान परिषद में ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि गया में फ्रेंचाइजी कंपनी इंडिया पावर कॉरपोरेशन बोधगया लिमिटेड के काम की जांच करायी जायेगी. मंत्री ने कृष्ण कुमार सिंह के ध्यानाकर्षण के जवाब में उक्त बातें कही. प्रश्नकर्ता सदस्य ने आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा बिजली बिल वसूली में बड़े पैमाने पर राशि का गबन कर रही है.
भाजपा के मिथिलेश तिवारी सहित कुल 11 सदस्यों ने अल्पसंख्यकों के कार्यक्रमों के लिए बजट में राशि बढ़ोतरी कार्यस्थगन दिया था कार्यस्थगन को अमान्य कर दिया गया. इस मुद्दे को लेकर भाजपा सदस्य शून्यकाल में वेल में आकर जमकर नारेबाजी की. विपक्ष के नेता प्रेम कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने कब्रिस्तान सहित अल्पसंख्यकों के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए 254 बढ़ोतरी की.
एससी-एसटी के बजट में 20 और पिछड़ा-अतिपिछड़ा के बजट में सरकार ने 22 फीसदी की कटौती की. सरकार का ध्यान कब्रिस्तान की घेराबंदी तक सीमित है. माले के सदस्यों ने शून्यकाल में भूमिहीनों को दस डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने तथा शहरों में पुश्तैनी रूप से बसे लोगों को जमीन देने के लिए कानून बनाने की मांग की, इससे संबंधित पोस्टर भी शून्यकाल में लहराया गया.
सभापति करेंगे समीक्षा
पंचायतों को राशि भेजने व खर्च के लिए गाइडलाइन के मामले की सभापति समीक्षा करेंगे. सदस्यों ने पंचायती राज मंत्री के साथ समीक्षा करने के लिए सभापति से आग्रह किया. दिनेश प्रसाद सिंह ने ध्यानाकर्षण में यह मामला उठाते हुए कहा कि पंचायतों में राशि जस की तस पड़ी है.
गाइडलाइन नहीं मिलने से राशि खर्च नहीं हो रही है.
नेता प्रतिपक्ष सुशील मोदी ने कहा कि पंचायतों को राशि नहीं गयी है. कई जिले के डीडीसी से पूछा गया तो राशि नहीं मिलने की बात कही. अगर राशि भेजी गयी है तो खर्च नहीं हो रहा है. वित्तीय वर्ष की समाप्ति में मात्र दो दिन शेष है. राजद के सुबोध कुमार ने कहा कि गलत जवाब देनेवाले अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए.
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