पटना : प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि एक सप्ताह के भीतर कॉलेजों में अंगरेजी और दर्शनशास्त्र के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हो जायेगी. मैथिली में नियुक्ति हो गयी है. प्रभारी मंत्री हजारी निरंजन कुमार मेहता के ध्यानाकर्षण के उत्तर में कह रहे थे. हजारी ने कहा कि प्राध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार संकल्पित है. अन्य विषयों में भी शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. तात्कालिक व्यवस्था के तहत विश्वविद्यालयों को यह अधिकार दिया गया है कि जरूरत के हिसाब से वे अंशकालीन प्राध्यापकों की नियुक्त कर सकते हैं. एक अन्य ध्यानाकर्षण रामदेव राय ने उठाया. उसमें कहा गया है कि संबंद्ध कॉलेजों में 19 अप्रैल, 2007 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों
का चयन कॉलेज के शासी निकाय द्वारा 31 मार्च तक करना है. लेकिन 19 अप्रैल, 2007 के बाद नियुक्त शिक्षकों को चयन प्रक्रिया से अलग रखा जा रहा है. मंत्री ने सत्र के दौरान ही इसका उत्तर देने की बात कही.
717 छात्रों को मिला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड
शिक्षा मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि 717 छात्रों को स्टूडेंट कार्ड उपलब्ध कराया गया है. डॉ चौधरी ने यह जानकारी श्याम रजक के अल्पसूचित प्रश्न छात्रों के बैंक कर्ज देने में आनाकानी कर रहे हैं, के उत्तर में दी.
रजक का कहना था कि पैसे के अभाव में युवा उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं. बिहार में उच्च शिक्षा का औसत 13 फीसदी है जबकि राष्ट्रीय औसत 24 प्रतिशत है. शिक्षा मंत्री ने बताया कि 10062 आवेदन बैंकों को मिला था जिसमें से 5995 आवेदकों ने कागजात जमा किया. 1560 आवेदनों को स्वीकृत किया गया. 5417 आवेदन थर्ड पार्टी को दिया गया.
प्रमंडल और जिलों में खुलेगा स्वचालित फिटनेस सेंटर
श्याम रजक के ही एक अन्य अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि सरकार सभी प्रमंडल और जिला में जल्द ही ऑटोमैटिक फिटनेस सेंटर खोलेगी. मंत्री ने माना कि राज्य में एमवीआइ की कमी है. एक से दो साल के भीतर इस काम को पूरा कर लिया जायेगा.
स्वीकृत आवेदनों में से 717 को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया गया. 843 को देना है. 26 आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया. रजक ने पूरक में पूछा कि जो बैंक कर्ज देने पर आनाकानी करते सरकार इन बैंकों में सरकारी पैसा नहीं रखेगी. इस पर मंत्री ने कहा कि यह निर्णय वित्त विभाग को करना है.
वेल में आया विपक्ष
मंगलवार को विधानसभा में अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जैसे ही आसन पर बैठे विपक्ष के नेता डॉ प्रेम कुमार ने सोमवार को हुए लाठी चार्ज का मामला उठाया और इसकी जांच करने तथा सरकार से वक्तव्य की मांग करने लगे. इसी दौरान लाठी चार्ज के विरोध में भाजपा के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे. उन्होंने कहा कि सरकार को इसपर वक्तव्य देना चाहिए. प्रभारी गृहमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के यह कहने के बाद कि दूसरी पाली में सरकार वक्तव्य देगी तब जाकर भाजपा के सदस्य अपनी सीट पर गये.
डिफॉल्टर पैक्स को राहत देने पर सरकार करेगी विचार : आलोक
सहकारिता मंत्री आलोक मेहता ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि डिफाल्टर पैक्स को राहत देने पर सरकार विचार कर सकती है. ध्यानाकर्षण के जरिये जितेंद्र कुमार ने यह मामला उठाया था. कुमार ने कहा कि राज्य में विभिन्न पैक्स पर सूद का 184 करोड़ बकाया हो गया है. सरकार इनको राहत दे. सहकारिता मंत्री मेहता ने कहा कि सरकार सहकारिता की अवधारणा को और सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है. अभी पैक्स को 11 फीसदी पर ऋण मिल रहा है. सरकार राज्य सहकारी बैंक को चार फीसदी पर ऋण देती है.
लाठीचार्ज पर विधानसभा में सरकार ने दिया जवाब
सोमवार को गर्दनीबाग धरनास्थल पर किये गये लाठी चार्ज के संबंध में सरकार ने मंगलवार को विधानसभा सदस्यों को अवगत कराया. सरकार का पक्ष रखते हुए ग्रामीण विकास व संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर जनअधिकार पार्टी एवं अन्य संगठनों की ओर से आयोजित धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम के दौरान विधि व्यवस्था सही रखने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की गयी.
मंगलवार को विधान परिषद में भाजपा सदस्य लाल बाबू प्रसाद लगभग तीन घंटे निलंबित रहे. बाद में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन की सहमति पर निलंबन की कार्रवाई वापस ली. इससे पहले कांग्रेस के दिलीप चौधरी ने निलंबन प्रस्ताव वापस लिया.
उन्होंने सभापति से कहा कि आपका निर्णय सर्वमान्य होता है. आपके नियमन को स्वीकार करते हुए निलंबन प्रस्ताव वापस लेता हूं. वहीं विपक्ष की ओर से रजनीश कुमार ने भी जदयू के सतीश कुमार व राजद के सुबोध कुमार पर कार्रवाई किये जाने की मांग प्रस्ताव वापस लिया.
दोपहर लगभग बारह बजकर सात मिनट से लगभग दो बजकर पचास मिनट तक लाल बाबू प्रसाद निलंबित रहे. सोमवार को उत्पाद, निबंधन व मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान के जवाब देने के दौरान उनसे ऑर्डर सीट छीनने के आरोप में लाल बाबू प्रसाद पर निलंबन प्रस्ताव दिया गया था. मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के द्वारा लाये गये कार्य स्थगन प्रस्ताव को सभापति द्वारा अस्वीकृत किये जाने पर वेल में पहुंच कर विपक्ष नारेबाजी करने लगे. इस दौरान सभापति ने भाजपा के लाल बाबू प्रसाद को एक दिन के लिए निलंबित किये जाने की घोषणा की. सभापति ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में वीडियो फुटेज देखने के बाद यह निर्णय लिया गया.
सभापति के निर्णय का विपक्ष ने विरोध किया. विपक्ष के हंगामे के कारण सभापति ने ढाई बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी. सदन की कार्यवाही लगभग सात मिनट चली. भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही रजनीश कुमार ने लाल बाबू प्रसाद के निलंबन पर पुनर्विचार करने का आग्रह सभापति से किया.
उन्होंने कहा कि वीडियो फुटेज में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है जिससे लाल बाबू प्रसाद के अमर्यादित आचरण दिख रहा हो. नीरज कुमार ने कहा कि सरकार के दबाव में निलंबन किये जाने की बात मीडिया में चल रही है. नेता प्रतिपक्ष सुशील मोदी बोले कि सोमवार को सत्ता व विपक्ष ने मर्यादा का उल्लंघन किया. विपक्ष के वेल में आने पर सत्ता पक्ष के लोग वेल में आये. पीएम की तसवीर पर जूता मारने के लिए उकसाने वाले मंत्री मस्तान पर सरकार ने कार्रवाई नहीं की.
हमलोग मंत्री के जवाब का बहिष्कार करने का एलान पहले से कर चुके हैं. शिक्षा मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने कहा कि लाल बाबू प्रसाद के आचरण को लेकर आपने कई बार चेताया है. बाद में सभापति बोले कि शांतिपूर्ण ढंग से सदन चलाने के लिए बैठक हुई है. सदन की सहमति से निलंबन वापस लिया जाता है.
