पटना : योजना व विकास मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने बताया कि राज्य में अभी तक राज्य में 23,534 युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता की राशि उपलब्ध करायी गयी है. इसके तहत 381 लाख की राशि का वितरण किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि योजना की शुरुआत 02अक्तूबर, 2016 को की गयी है. इसके तहत 35,350 युवाओं ने आवेदन किया है. मंत्री शुक्रवार को विधानसभा में सचींद्र प्रसाद सिंह के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे.उन्हाेंने बताया कि अनुमान लगाया गया है कि राज्य में 35 लाख, 62 हजार प्लस टू उत्तीर्ण छात्र हैं. इसमें से 17 लाख विद्यार्थियों के आवेदन का आकलन किया गया था. यह योजना अभी नयी है इसको लेकर सभी तरह की तैयारी की गयी है. जिला स्तर पर जिला परामर्श केंद्रों की स्थापना की गयी है. वहां पर स्वयं सहायता भत्ता के लिए आवेदन पत्र लिये जाते हैं.
साथ ही वहां पर परामर्श भी दिया जाता है. इसकी पात्रता के लिए प्लस टू विद्यार्थी जो बिहार के नागरिक हो और आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकते हैं. उसको दो साल तक हर माह एक हजार का स्वयं सहायता भत्ता रोजगार की तलाश के लिये दिया जायेगा. उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों के राज्य सरकार द्वारा बैंक ऋण की व्यवस्था करायी गयी है. उन्होंने बताया कि 12वीं के बाद इनरॉलमेंट करानेवाले विद्यार्थियों की मात्र 12 प्रतिशत है.
उन्होंने बताया कि यह बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि स्वयं सहायता भत्ता है जिसका लाभ 87 फीसदी लोगों को मिलेगा. सचींद्र प्रसाद सिंह ने पूरक सवाल पूछा कि जो विद्यार्थी इंटर के समकक्ष आइटीआइ जैसी अन्य डिग्रीधारी हैं उनको सहायता भत्ता देने का विचार रखती है. नंद किशोर यादव ने पूरक प्रश्न पूछा कि सरकार वैसे विद्यार्थियों के लिए क्या व्यवस्था करना चाहती है जो 12वीं के बाद पढ़ाई भी जारी रखना चाहते हैं और रोजगार की तलाश भी कर रहे हैं. उनका आरोप था कि सरकार की यह ढिढ़ोरा पीटनेवाली योजना है.
