विधानमंडल . स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने सवाल का दिया जवाब
पटना : स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने बताया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन प्रसव के लिए सुविधा बढ़ायी जा रही है. इसके लिए अस्पतालों में डाॅक्टर, निश्चेतक और अन्य सुविधाएं बहाल की गयी है. शुक्रवार को विधानसभा में संजय सरावगी के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में आम महिलाओं की प्रसव की सुविधा के लिए राज्य में पहले से 68 प्रथम रेफरल यूनिट (एफआरयू) कार्यरत हैं.
इसकी संख्या बढ़ा कर 100 करने का प्रस्ताव है. इसके अलावे सेवा की गुणवत्ता के लिए 98 निश्चेतक, 63 शिशु रोग विशेषज्ञ और 35 स्त्री व प्रसव रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति की गयी है. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि निजी अस्पतालों में सिजेरियन प्रसव पर होनेवाले खर्च की राशि को कम करने के लिए ही सरकारी अस्पतालों की सेवाओं में सुधार किया जा रहा है.
उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में मात्र 1.3 फीसदी प्रसव ही सिजेरियन तरीके से हुई. निजी अस्पतालों में सिजेरियन प्रसव 23 प्रतिशत है. निजी अस्पतालों में महंगे सिजेरियन प्रसव से छुटकारा दिलाने के लिए सरकारी सेवाओं में सुधार और विस्तार किया जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्री ने डाॅ रामानुज प्रसाद के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में बताया कि इंदिरा गांधी हृदय रोग अस्पताल में दो माह में ओपेन हर्ट सर्जरी की शुरुआत कर दी जायेगी. श्री सिंह ने पूछा था कि इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में 16 महीने से हर्ट की सर्जरी करने की मशीन खराब है. इसके कारण गरीब मरीजों की सर्जरी नहीं हो रही है.
छह ब्लैड बैंकों और 50 ब्लड स्टोरेज सेंटरों की होगी स्थापना : मंत्री
पटना : स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में राज्य के मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता बढ़ाने को लेकर नये ब्लड बैंकों व ब्लड स्टोरेज सेंटरों की संख्या बढ़ायी जायेगी. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से छह नये ब्लड बैंकों की स्थापना की जायेगी.
साथ ही राज्य के हर क्षेत्रों के मरीजों में खून की कमी न हो, इसके लिए 50 ब्लड स्टोरेज सेंटर स्थापित किये जायेंगे. स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव शुक्रवार को विधानसभा में नितिन नवीन के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. नितिन नवीन ने सरकार से पूछा कि क्या राज्य में शत-प्रतिशत रक्त की आपूर्ति कब तक करेगी. स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने अरुण कुमार सिन्हा के तारांकित प्रश्न के जवाब में बताया कि राज्य के सभी मेडिकल काॅलेज अस्पतालों में नेत्र बैंक स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा.
उन्होंने बताया कि राजेंद्र नगर अस्पताल में नेत्र बैंक अगले चार माह में काम करने लगेंगे. इसके अलावे सरकार की ओर से मुजफ्फरपुर के एक निजी नेत्र अस्पतालों को नेत्र बैंक स्थापित करने की अनुमति दी गयी है. विरोधी दल के नेता प्रेम कुमार ने जब पूछा कि सरकार कब तक राज्य के मेडिकल काॅलेज अस्पतालों में नेत्र बैंक की स्थापना करेगी, स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया, जब आप अपना नेत्रदान कर देंगे.
केंद्रीय योजनाओं को नहीं मिल रही जमीन मांग को लेकर वेल में आया विपक्ष
पटना : बिहार सरकार की ओर से राज्य में दूसरे एम्स, विक्रमशिला केंद्रीय विवि सहित कई केंद्रीय योजनाओं को जमीन उपलब्ध नहीं कराने के विरोध में शुक्रवार को विधान परिषद में मुख्य विरोधी दल भाजपा के सदस्य प्रश्नकाल के बाद वेल में आ गये और नारेबाजी की. विपक्षी सदस्य राज्य सरकार पर बिहार के हितों की अनदेखी का आरोप लगा रहे थे. बेल में आकर नारेबाजी करने पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भोजनावकाश के करीब 1 घंटे पहले सदन का कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. भाजपा सदस्यों ने विधान परिषद के गेट पर भी नारेबाजी की. विरोधी दल के मुख्य सचेतक रजनीश कुमार ने इसके लिए कार्यस्थगन लाया था. सभापति ने इसे इसे नामंजूर कर दिया.
विधान परिषद में विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने बताया कि केंद्र सरकार बिहार को मदद करने के लिए तैयार बैठी है. केंद्रीय योजनाओं के लिए जमीन नहीं उपलब्ध करा रही है. राज्य में दूसरे एम्स के लिए 200 एकड़ और भागलपुर में विक्रमशिला केंद्रीय विवि की स्थापना के लिए 500 एकड़ जमीन की जरूरत है. चंपारण या शाहाबाद क्षेत्र में सब्जी बीज उत्पादन केंद्र के लिए 25 एकड़, हाजीपुर में नाइपर के लिए 100 एकड़, राष्ट्रीय बीज निगम के लिए 200 एकड़ जमीन की जरूरत है. डेढ़ दर्जन से अधिक केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन की आवश्यकता है
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एंटी दारू स्क्वायड भी बना लीजिए योगी जी
पटना : िबहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने ट्वीट कर कहा िक योगी जी इधर-उघर जनता का ध्यान मत बाटिए. शराब जन-मन के साथ समाज और देश को भी दूषित करती है. एक एंटी दारू स्क्वायड भी बना लीजिए. यूपी के सीएम सही मायने में योगी और धर्म के सच्चे पैरवीकार हैं, तो उन्हें पूर्ण शराबबंदी लागू करना चाहिए.
