कैबिनेट के फैसले. नयी नीति पर मुहर, एडवाइजरी कमेटी बनेगी
पटना. राज्य सरकार नये उद्यमियों को बड़ी राहत देने जा रही है. अब स्टार्टअप के लिए आगे आने वाले उद्यमियों को 10 साल के लिए 10 लाख तक का ब्याजरहित ऋण मिलेगा.
साथ ही एक स्टार्टअप एडवाइजरी कमेटी भी बनेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में स्टार्टअप नीति, 2016 को निरस्त करते हुए स्टार्टअप नीति, 2017 को मंजूरी दी गयी. राज्य कैबिनेट ने अप्रैल से नीरा का बिक्री को भी मंजूरी दे दी.
अधिसूचना की तिथि से इसकी बिक्री शुरू होगी. राज्य कैबिनेट ने नौ प्रस्तावों पर अपनी सहमति दी. नयी स्टार्टअप नीति, 2017 में फंड मैनेजर की जगह अब फाइनांसियल मैनेजमेंट कमेटी होगी. पहले स्टार्टअप के लिए सरकार 10 लाख का अनुदान देती थी. नयी नीति में 10 साल के लिए 10 लाख का ब्याजरहित ऋण देने की व्यवस्था की गयी है. साथ ही एक स्टार्टअप एडवाइजरी कमेटी बनेगी. कमेटी में विशेषज्ञ शामिल होंगे. कमेटी प्रस्तावों पर विचार करेगी कि कौन-सा प्रस्ताव स्टार्टअप के लिए है और कौन-सा नहीं है.
अप्रैल से शुरू होगी नीरा की बिक्री
कैबिनेट ने अप्रैल से नीरा बिक्री पर भी मुहर लगा दी. 15 अप्रैल से बिक्री की संभावना है. इसके लिए जिला उत्पाद अधीक्षक लाइसेंस देंगे. इसकी कोई फीस नहीं लगेगी. सरकारी जमीन पर ताड़ के पेड़ की बंदोबस्ती होगी, जबकि निजी ताड़ पेड़ों के लिए उनके मालिकों से सहमति लेनी होगी.
