पटना : केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल पेमेंट को लेकर राज्य सरकारों के साथ मंगलवार को समीक्षा की गयी. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि भविष्य में किस तरह से डिजिटल पेमेंट होगा. केंद्र सरकार का सबसे अधिक जोर आधार नंबर को अधिक से अधिक बढ़ावा देना है.
इसके माध्यम से ही योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा. इसकी क्या तैयारी है. इसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों से समीक्षा की जा रही है. विभिन्न योजनाओं में केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल पेमेंट की तैयारी चल रही है.
राज्य सरकार द्वारा इसका लाभ आम लोगों तक पहुंचाया जाना है. इस संबंध में राज्य ने अपना पक्ष रख दिया है. 31 मार्च के बाद कैशलेश ट्रांजेक्शन पर रोक लगनेवाली है. इसको लेकर राज्यों को अपनी तैयारी भी करनी है. यह कोशिश है कि सभी नागरिकों का आधार नंबर तैयार हो जाये. बिहार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि बिहार में आधार वाले नागरिकों की संख्या में बेहतर प्रदर्शन किया है.
बिहार के सभी युवाओं का आधार नंबर जनरेट किया जा चुका है. केंद्र सरकार को बताया गया कि इस कार्य में बैंकों के साथ क्या-क्या कठिनाई आ रही है. रजिस्ट्रार द्वारा आधार के पंजीकरण के लिए क्या तैयारियां चल रही है. सभी पेमेंट को इ-पेमेंट में बढ़ावा देने के लिए पहल की जा रही है. वीडियो कांफ्रेंसिग में मुख्यसचिव के अलावा सभी जिलों के जिलाधिकारी सहित आधे दर्जन विभागों के प्रधान सचिव व सचिव भी मौजूद थे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोपहर 11.30 बजे से एक बजे तक हुई.
