पटना : विधानसभा में कब्रिस्तानों की घेराबंदी को लेकर कई सदस्यों ने सरकार से जवाब की मांग की. विरोधी दल के नेता डॉ प्रेम कुमार द्वारा सरकार से मांग की गयी कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि दो करोड़ से बढ़ा कर चार करोड़ कर दी जाये. इधर, सरकार का पक्ष रखते हुए ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा कब्रिस्तानों की संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता सूची तैयार की जाती है.
वरीयता सूची के आधार पर ही उसकी घेराबंदी करायी जाती है. इसके अलावा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में भी कब्रिस्तानों व मंदिरों की घेराबंदी की योजना स्वीकृत करने की अनुमति दी गयी है. विरोधी दल के नेता डॉ प्रेम कुमार ने पूछा कि सरकार हिंदू धर्मावलंबियों के मंदिर व श्मशानों की घेराबंदी क्यों नहीं कराती है. इस पर विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि सरकार ने मंदिर व कब्रिस्तानों की घेराबंदी का निर्णय ले लिया है. आप विधायक फंड से इसकी घेराबंदी क्यों नहीं करा लेते.
