जमीन नहीं हो रही उपलब्ध, ग्रामीण विकास विभाग से जगह बदलने पर सहमति का इंतजार
पटना : सरकारी भवनों के निर्माण में भी जमीन की समस्या हो रही है. जमीन नहीं मिलने से 10 प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय के नये भवन बनाने का काम बाधित हो गया है. अब उन जगहों से हट कर दूसरी जगह भवन बनाने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग से सहमति मिलने का इंतजार हो रहा है.
नौ जिले बेगूसराय, खगड़िया, दरभंगा, सहरसा, छपरा, नालंदा, जहानाबाद, सीवान, व समस्तीपुर में प्रखंड सह अंचल कार्यालय को नया लुक देने के लिए नये भवन बनाने का काम स्थगित हो गया है. ग्रामीण विकास विभाग ने प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय को आधुनिक तरीके से सुव्यवस्थित करने के लिए नये भवन का निर्माण कराने की योजना की स्वीकृति दी है. जिन प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया था. जिस कार्यालय
के छत ढह रहे थे. ऐसे प्रखंड में नये भवन बनाने का काम हो रहा है. बीरपुर, बेगूसराय में जमीन नहीं मिलने पर उसे बदल कर बेगूसराय सदर में नया भवन बनाने की ग्रामीण विकास विभाग ने सहमति दी है. विभाग ने उन प्रखंडों में भी जगह बदलने पर सहमति व्यक्त की है.
ग्रामीण विकास विभाग ने 77 प्रखंडों में नये प्रखंड सह अंचल कार्यलय भवन का निर्माण होना है. 226.88 करोड़ से 26 प्रखंड सह अंचल कार्यालय व आवास बनाने का काम प्रगति में है. इसके अलावा 473़ 85 करोड़ की लागत से 41 प्रखंड सह अंचल कार्यालय व आवास बनाने के क्रियान्वयन की कार्रवाई की जा रही है.
नये भवन के निर्माण होने से अन्य विभाग के कार्यालयों को भी जगह उपलब्ध हो जायेगी. इससे कर्मियों को काम करने में सुविधा होगी. प्रखंड कार्यालयों में जगह की कमी को लेकर अन्य विभाग के कार्यालय निजी भवनों में चलते हैं. ग्रामीण विकास विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर वैसे प्रखंड भवनों के जीर्णोद्धार काम कराने के लिए कहा है, जहां नये प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण स्वीकृत नहीं है.
