लोक संवाद. 15 लोगों ने सीएम नीतीश कुमार को दिये अलग-अलग विषयों पर सुझाव
पटना : सोमवार को आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि राज्य में जितनी भी आवासीय कॉलोनियां या अपार्टमेंट हैं उसका लगान उसी दर पर निर्धारित होना चाहिए.
आवासीय कॉलोनी में रहने वाले लोग खेतिहर जमीन का लगान देते हैं, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए. जिस भूमि का जैसा उपयोग हो उसका लगान भी उसी तरह का निर्धारित हो. जब जमीन अधिग्रहित हो जाये तो लगान क्या देना है, इसका भी निर्धारण हो. यह निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा के खुर्शीद आलम ने सुझाव पर दिया. अालम का कहना था कि खेतिहर लगान देकर लोग बड़े आवासीय कॉलोनियों का निर्माण करा रहे हैं. ऐसे में इसका सर्वेक्षण कर लगान का फिर से निर्धारण किया जाये, जिससे सरकार को राजस्व में हानि नहीं हो.
अधिकारी रहें मौजूद
लोक शिकायत निवारण कानून के तहत लोक प्राधिकार के तौर पर प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित होगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में लोक संवाद में आयी शिकायताें पर मुख्य सचिव को गंभीरता से अमल करने का निर्देश दिया.
सीएम ने कहा कि अधिकारियों को निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित नहीं होने की सूचना मिल रही है. यह नीतिगत मामला है. शिकायतकर्ता मौजूद हो और अधिकारी अनुपस्थित रहे, यह नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि निर्धारित समय पर अधिकारी उपस्थित रहें. उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दें कि वे व्यक्तिगत जिले का रिव्यू कर लें. कहां के पदाधिकारी की उपस्थिति क्या है.
लोक संवाद कार्यक्रम में कुल 15 लोग अपने सुझाव लेकर पहुंचे. इसमें सुशील कुमार ने पंचायती राज विभाग के तहत पंचायत समिति व जिला परिषद की शक्ति में वृद्धि करने का सुझाव दिया.
अनिमेश रंजन ने पटना में ट्रैफिक पुलिस द्वारा फाइन करने के बाद रसीद देने का सुझाव दिया. अविनेश कुमार चौहान का सुझाव था कि दो से अधिक बच्चे वाले कार्यकर्ताओं को भी नगरपालिका चुनाव में लड़ने का मौका दिया जाये. साथ ही सभी बीडीओ व सीओ आफिस में लैंड लाइन दिया जाये.
मनोज कुमार का सुझाव था कि सरकार के पास कोई भी शिकायत पत्र दिया जाता है तो उस पर क्या एक्शन हुआ, इसकी जानकारी दी जाये. दिनेश सिंह का सुझाव था कि पैक्स में लेखाकर्मी की नियुक्ति की जाये. पैक्स के एकाउंट दिखाने की व्यवस्था हो. आशिष भारद्वाज ने जलालगढ़ में सीसीटीवी से निगरानी की व्यवस्था का सुझाव दिया.
