पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केंद्र से 14 वें वित्त आयोग द्वारा पंचायतों के लिए पिछले साल 21 दिसंबर को पहली किस्त के तौर पर मिली 1571 करोड़ रुपये को आज तक राज्य सरकार पंचायतों को नहीं भेज पायी है.
पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के बावजूद हकमारी कर पिछले दो वित्तीय वर्षों से एक पैसा भी राज्य सरकार ने पंचायतों को नहीं दिया है. पंचायत, ग्राम कचहरी व नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के भत्ते का भुगतान शपथग्रहण करने के 8 महीने बाद भी नहीं किया गया है. राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को पंगु बना दिया है.
कथित निश्चय योजना में शामिल नली-गली पक्कीकरण व पेयजल योजना में 90 प्रतिशत 14वें वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त अायोग व 10 प्रतिशत राज्य योजना से मिली राशि में से खर्च होना है. राशि नहीं मिलने के कारण कहीं भी ये योजना प्रारंभ भी नहीं हो पायी है. 2015-16 में पंचम राज्य वित्त आयोग ने 3,330 करोड़ रुपये पंचायतों को देने की अनुशंसा की थी मगर पंचायतों की हकमारी कर सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया.
परचा लीक कराने में 200 करोड़ का खेल : मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि एसआइटी का अनुमान है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं का परचा लीक कराने में 200 करोड़ का खेल हुआ है. 100 से अधिक मोबाइल नंबरों का उपयोग हुआ.
कर हर परीक्षार्थी से 2 से 6 लाख तक वसूले गये. ट्वीट में मोदी ने कहा है कि यह सत्ता के केंद्रों के हिस्सेदारी के बिना हुआ होगा. क्या एसआइटी और कानून के हाथ बड़े लोगों तक पहुंचेंगे.
चालू वित्तीय वर्ष में 11 महीने बाद भी राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 4785 करोड़ में से पंचायतों को अब तक कोई राशि नहीं मिली है. मुखिया को 2500 व वार्ड सदस्यों को 500 रुपये का माहवारी भत्ता भी उनके शपथग्रहण के 8 महीने बाद तक उन्हें नहीं दिया गया है.
