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ग्रामीण कार्य विभाग ने किया 78 फीसदी खर्च
पटना : ग्रामीण कार्य विभाग चालू वित्तीय वर्ष के नौ महीने यानी दिसंबर तक में 78.46 प्रतिशत खर्च कर चुका है. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभाग का कुल बजट सातहजार 150 करोड़ 49 लाख 74 हजार का है. योजना मद में 595431 लाख तथा गैर योजना मद में 119618.74 लाख है.बताया जा रहा है […]
पटना : ग्रामीण कार्य विभाग चालू वित्तीय वर्ष के नौ महीने यानी दिसंबर तक में 78.46 प्रतिशत खर्च कर चुका है. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभाग का कुल बजट सातहजार 150 करोड़ 49 लाख 74 हजार का है. योजना मद में 595431 लाख तथा गैर योजना मद में 119618.74 लाख है.बताया जा रहा है कि खर्च की सबसे अच्छी स्थिति ग्रामीण कार्य विभाग की है. ग्रामीण कार्य विभाग के पास 1.27 लाख किलोमीटर सड़कें हैं. इसमें 62 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है. विभाग मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण कराता है. पीएमजीएसवाइ में केंद्र सरकार सड़क निर्माण के लिए 60 फीसदी राशि उपलब्ध कराती है. 40 फीसदी राशि इसमें राज्य देती है. अन्य योजनाओं से बननेवाली सड़कों के लिए धन का पूरा इंतजाम विभाग को करना होता है.
ग्रामीण कार्य विभाग का चालू वित्तीय वर्ष का 7150 करोड़ से अधिक का बजट है. दिसंबर 2016 तक 78.47 प्रतिशत खर्च हो चुका है यानी मार्च तक विभाग को अब 22 फीसदी ही खर्च करना है. चालू वित्तीय वर्ष में बजट में पीएमजीएसवाइ के राज्यांश में 540 करोड़ का प्रावधान किया गया है. एमएमजीएसवाइ में 15091 .58 लाख, एमएमजीएसवाइ ( जनजातीय क्षेत्र उप योजना) में 11908.62 लाख एमएमजीएसवाइ (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लिए 130994.80 लाख का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है. नाबार्ड संपोषित राज्य योजना मद में 45431 लाख का प्रावधान किया गया है. दिसंबर, 2016 तक एमएमजीएसवाइ और पीएसजीएसवाइ राज्यांश में सौ फीसदी खर्च मुख्यालय स्तर पर हो चुका है.
पीएसजीएसवाइ में आयी राशि का भी आवंटन कर दिया गया है. पीएमजीएसवाइ में जो आवंटन आयेगा उसके भी खर्च की योजना बन चुकी है.
मंत्री ने कहा
विभाग का पूरा बजट वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक खर्च हो जायेगा. विभाग इसके लिए तत्पर है. अब तक 78 फीसदी से अधिक राशि खर्च हो चुकी है. ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए विभाग तत्पर है.
शैलेश कुमार, मंत्री, ग्रामीण कार्य
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