पटना: ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार ने रोड मेंटेनेंस पॉलिसी को मंजूरी दी है. जो भी नयी सड़कें बनी हैं, उनका 10 वर्षो तक मेंटेनेंस होगा. इसके साथ ही विवि शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन-भत्ते के लिए 165 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि नयी रोड मेंटेनेंस पॉलिसी में पथों कों तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है. इसमें प्रखंड से अनुमंडल, अनुमंडल व अनुमंडल से जिला मुख्यालय तक की सड़कें होंगी. पॉलिसी में यह स्पष्ट किया गया है कि पथों का विकास कैसे होगा, ग्रामीण कार्य विभाग में कार्य प्रणाली को विकसित करने और कितने वर्ष तक निर्मित पथों की उम्र निर्धारित की जायेगी. कितने वर्ष पर मेंटेनेंस होगा ये सारी चीजें स्पष्ट की गयी है. मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्रओं को प्रवेशीकोत्तीर्ण छात्रवृत्ति के लिए 152 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
सरकारी/ अंगीभूत/ मान्यता प्राप्त विभिन्न प्लस दो विद्यालय, महाविद्यालयों में इंटर के छात्रों के लिए प्रति वर्ष प्रति छात्र दो हजार रुपये, अंगीभूत/ मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में स्नातक के छात्र-छात्रओं के लिए प्रति वर्ष प्रति छात्र पांच हजार रुपये, स्नातकोत्तर कक्षा यथा एमए, एमएससी, एम कॉम, एम फिल, पीएचडी व अन्य समकक्ष कोर्सो के लिए प्रति वर्ष प्रति छात्र पांच हजार रुपये, सरकारी आइटीआइ के छात्र-छात्रओं के लिए प्रति वर्ष प्रति छात्र पांच हजार, डिप्लोमा पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक व अन्य समकक्ष कोर्स के छात्र-छात्रओं को प्रति वर्ष प्रति छात्र 10 हजार रुपये और इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, प्रबंधन व अन्य समकक्ष कोर्सो में प्रति छात्र प्रति वर्ष 15000 रुपये छात्रवृत्ति दी जायेगी. विवि शिक्षकों के बकाये वेतन-भत्ते, पेंशन आदि के भुगतान के लिए 165.82 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. डीएफआइडी संपोषित स्वस्थ कार्यक्रम के लिए 60 करोड़ रुपये महावीर कैंसर संस्थान को पीइटी सीटी स्कैन मशीन खरीदने के लिए 13 करोड़ रुपये अनुदान देने का निर्णय लिया गया है. इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा को भवन निर्माण के लिए 586.23 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान, कोईलवर के लिए 2.09 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. मंत्रिमंडल ने गर्दनीबाग क्षेत्र का पीपीपी मोड पर विकास के लिए पूर्व में मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक सहमति दी गयी थी, उसे निरस्त कर दिया है. अब सरकार अपने संसाधन से इस क्षेत्र को विकसित किया जायेगा. कैबिनेट ने कुल्हैया जाति व राजवंशी ( रिसिया यश पोलिया) जाति को अत्यंत पिछड़े जाति को अनुसूची एक में शामिल करने का निर्णय लिया है. मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग की बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2014, बिहार स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग नियमावली 2014, बिहार स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग नियमावली 2014 को मंजूरी दी है.
