राजगीर से मिथिलेश
राज्य में पूर्ण शराबबंदी के नौ महीने बाद सरकार ने प्रदेश में चल रही सभी 21 शराब फैक्टरियों को भी बंद करने का फैसला किया है. पांच अप्रैल, 2016 के बाद से राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है. अब 31 मार्च, 2017 के बाद ये सभी शराब और बीयर फैक्टरियां भी बंद हो जायेंगी. सरकार इनके लाइसेंस का एक अप्रैल से रिनुअल (नवीकरण) नहीं करेगी.
राजगीर की वादियों में स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में यह निर्णय लिया. इन फैक्टरियों के लाइसेंस का रिनुअल तभी किया जायेगा, जब वे शराब और बीयर की जगह दूसरे पेय पदार्थों का उत्पादन करेंगी. साथ ही राज्य में इथेनॉल बनानेवाली छह कंपनियों के लाइसेंस पर सरकार के इस फैसले से कोई असर नहीं पड़ेगा.
शराबबंदी के बाद से ही राज्य सरकार पर यहां की शराब और बीयर फैक्टरियों को बंद करने का दबाव था. हालांकि, शराबबंदी के बाद इन कंपनियों में शराब और बीयर तो बनती थी, लेकिन उसकी बिक्री राज्य के बाहर होती थी. डिजिटल लॉक्ड वाहनों से इन्हें राज्य के बाहर भेजा जाता था. अब राज्य में न शराब बनेगी और न ही बिकेगी.
इथेनॉल बनाने वाली कंपनी पर असर नहीं
कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद भी वर्तमान में भारत निर्मित विदेशी शराब की 12, इएनए की छह और बेवरेजेज की तीन फैक्टरियां हैं. लाइसेंस का नवीकरण नहीं होने से ये सभी प्लांट बंद हो जायेंगे, लेकिन यदि ये प्लांट यहां काम करना चाहते हैं, तो वे दूसरे पेय पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, तभी उन्हें लाइसेंस भी दिया जायेगा.
सीएम ने जू सफारी पार्क का िकया शिलान्यास
राजगीर. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को स्थानीय सोना गिरि पहाड़ी की तलहटी में बननेवाली जू सफारी पार्क की आधारशिला रखी. उन्होंने कहा कि यह सूबे का अनोखा पार्क होगा, जिसमें भालू, तेंदूआ, बाघ, शेर एक साथ प्राकृतिक रूप से विचरण करते नजर आयेंगे. पार्क में कई प्रजातियों की तितलियां और पशु-पक्षी भी पर्यटकों को आकर्षित करेंगे. 60 करोड़ की लागत से 191.12 हेक्टेयर में बननेवाले जू सफारी पार्क को छह जोनों में बांटा गया है- हर्बल, भालू, तेंदूआ, बाघ, शेर और तितली सफारी. इसके अलावा इसमें रिसेप्शन, मैनेजमेंट लैंड स्केप जोन भी बनाये जायेंगे.
23 फरवरी से विधानमंडल का बजट सत्र
बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा. कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बजट सत्र 31 मार्च तक चलेगा. पहले दिन विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, जिसे राज्यपाल रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे. राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण को सदन की पटल पर रखा जा सकता है. वही, 27 फरवरी को बजट पेश किये जाने की संभावना है. सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश किये जाने की संभावना है.
भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे से पांच किमी के दायरे में आनेवाली शराब की सभी दुकानों को अगले वित्त वर्ष से बंद करने का फैसला किया है. वहीं, राज्य सरकार ने अब शराब की दुकानों को लगातार खरीदारी करनेवालों का रेकॉर्ड रखने को कहा है. मध्य प्रदेश सरकार बिहार में शराबबंदी के बाद क्राइम रेट पर रिसर्च कर रही है, ताकि इस बारे में सही फैसला लिया जा सके.
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