वाहनों में गति नियंत्रक बिहार से भी मांगा जवाब

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी परिवहन वाहनों में गति नियंत्रक (स्पीड गवर्नर) लगाने की मांग वाली सुरक्षा फाउंडेशन की याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने पर बिहार समेत कई राज्यों पर टिप्पणी की है. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर व न्यायमूर्ति डीवाइ चंद्रचूड के पीठ ने संबंधित राज्यों के परिवहन सचिवों से कहा कि वे सुनवाई पर रेकॉर्ड के साथ उपस्थित रहें. आंध्र प्रदेश, असम, नगालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, दिल्ली, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश ने भी जवाब दाखिल नहीं किये हैं.