लाभार्थियों के इलाज की खर्च सीमा और बढ़ाने का है प्रस्ताव
पटना : राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा (आरबीएसवाइ) के लाभ से राज्य के आधे गरीब परिवार वंचित रह गये हैं. इन परिवारों का निबंधन नहीं होने के कारण हेल्थ कार्ड नहीं तैयार हुआ. फिलहाल जिन परिवारों का राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है उनको 31 मार्च, 2017 तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी. मार्च से भारत सरकार ऐसे गरीब परिवारों के लिए मेडिकल हेल्थ प्रोटेक्शन योजना के तहत लाभ देगी. साथ ही लाभुकों का चयन भी सामाजिक आर्थिक व जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर दिया जायेगा.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के तहत राज्य में भवन निर्माण कार्य में लगे सभी निबंधित मजदूरों, सभी मनरेगा के जॉब कार्डधारी जिन्होंने 15 दिनों की मजदूरी की है, लाइसेंस प्राप्त रेलवे के पोटर, बीड़ी वर्कर, घरेलू कामगार, सफाईकर्मी, रिक्शा चालक, कूड़ा चुननेवाले और ऑटो-टैक्सी ड्राइवर को इस योजना का लाभ मिलता है. राज्य में इस तरह के चिह्नित परिवारों की संख्या एक करोड़ 38 लाख 22 हजार 582 है. बीमा का लाभ पाने वाले सभी परिवारों को इस वित्तीय वर्ष में निबंधन नहीं हो सका है.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में बीमित परिवारों की संख्या 68 लाख 99 हजार 144 है. करीब आधे परिवार इस योजना के लाभ से वंचित हैं. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के तहत प्रति परिवार को साल में 30 हजार रुपये का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. इसके लिए बीमा एजेंसियों द्वारा हर जिले में सरकारी व निजी अस्पतालों की निबंधित करती है जहां पर जाने के बाद मरीजों को निर्धारित दर पर मुफ्त इलाज व दवाओं की सुविधा मिलती है.
साथ ही इलाज के लिए आनेजाने का किराया भी दिया जाता है. आरएसबीवाइ के आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में जिन एजेंसियों को लोगों को इलाज की जिम्मेवारी दी गयी थी उनका बीमा का समय सितंबर 2016 में समाप्त हो गया है. आरएसबीवाइ के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ वाइएन पाठक ने बताया कि यह योजना नये वित्तीय वर्ष के बाद बदलकर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हो जायेगी. राज्य में फिलहाल 71 हजार बीमित परिवारों को योजना का लाभ दिया जा रहा है.
जिन बीमा एजेंसियों का कार्यकाल समाप्त हो गया था उसकी अवधि विस्तार कर 31 मार्च, 2017 कर दी गयी है. नयी योजना लागू हो जाने पर आरएसबीवाइ योजना समाप्त हो जायेगी व प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना पीएमएचएसवाइ लागू होगी. लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक व जाति आधारित जनगणना के आधार पर किया जायेगा. इसमें लाभार्थियों के इलाज की खर्च सीमा और बढ़ाने का प्रस्ताव है.
