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राज्य के सभी पैक्स को अब मिलेगा लैपटॉप

पटना : राज्य के सभी पैक्स लैपटॉप या कंप्यूटर से लैस होगा. राज्य में शुरू हुए आॅनलाइन सदस्यता के लिए सहकारिता विभाग ने पैक्सों को लैपटॉप से लैस करने की योजना को स्वीकृत किया है. सहकारिता विभाग इस लैपटॉप का उपयोग ऑनलाइन सदस्यता के साथ-साथ, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, […]

पटना : राज्य के सभी पैक्स लैपटॉप या कंप्यूटर से लैस होगा. राज्य में शुरू हुए आॅनलाइन सदस्यता के लिए सहकारिता विभाग ने पैक्सों को लैपटॉप से लैस करने की योजना को स्वीकृत किया है.
सहकारिता विभाग इस लैपटॉप का उपयोग ऑनलाइन सदस्यता के साथ-साथ, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फसल बीमा का तत्काल लाभ देने, गोदाम निर्माण, राइस मिल की स्थापना समेत विभाग के अन्य कामकाज के लिए उपयोग किया जायेगा. विभागीय अधिकारी ने बताया कि पैक्स को यह छूट दिया गया है कि लोगों को ऑनलाइन सदस्य बनाने के लिए वह शुल्क की वसूली कर सकता है. इससे पैक्सों की आमदनी भी बढ़ेगी. अधिकारी ने बताया कि विभाग के स्तर पर हाल में अाधा दर्जन जिलों में सहकारी बैंक द्वारा पैक्सों को कर्ज पर लैपटॉप दिया गया था.
ऑनलाइन सदस्यता में तेजी आयी. पैक्सों के कामकाज में तेजी से सुधार को देखते हुए सहकारी बैंकों ने सभी पैक्सों को कर्ज पर लैपटॉप या कंप्यूटर देने पर सहमति व्यक्त की है. सहकारिता विभाग के संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां आरपी सिंह ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है.
सभी जिलों के जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को जारी पत्र में कहा है कि राज्य के सभी पैक्स को सहकारी बैंक द्वारा लैपटॉप उपलब्ध कराया जाये.
यिद सहकारी बैंकों को इसके लिए पैसे की कमी होती है तो जिला सहकारी और राज्य सहकारी बैंक आवश्यक ऋण उपलब्ध करायेगा.वहीं दूसरी ओर बिहार राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक सुरेश दास ने राज्य के सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के एमडी और बिहार राज्य सहकारी बैंक के दरभंगा, छपरा और बिहट शाखा के शाखा प्रबंधक को पत्र लिखकर कहा है कि संबंधित बैंक अपने पैक्सों को लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए ऋण स्वीकृत करेंगे. सहकारिता विभाग के इस निर्णय से राज्य के 8463 पैक्सों को लैपटॉप-कंप्यूटर उपलब्ध होगा. किसानों की इस संस्था के कंप्यूटर और लैपटॉप से लैस होने से किसानों की कई योजनाओ को समय पर पूरा किया जा सकेगा.
सरकार को किसानों के फसलों के बारे में सही जानकारी मिलेगी. वहीं सरकार की योजनाएं भी किसानों तक आसानी से पैक्स के माध्यम से पहुंच जायेगा. विदित हो कि राज्य के सभी पंचायत में एक पैक्स है. जहां से किसान धान की बिक्री, फसल की बीमा और सहकारिता विभाग द्वारा गोदाम निर्माण, राइस मिल की स्थापना समेत अन्य योजनाओं को संचालन किया जाता है.

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