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13 दिनों में 30 हजार परचाधारियों को जमीन दिलाने की चुनौती

पटना : बेदखल परचाधारियों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए मात्र 13 दिन शेष रह गये है. बचे हुए समय में लगभग 30 हजार बेदखल परचाधारियों को कब्जा दिलाना है. जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने दिसंबर, 2016 तक लक्ष्य तय कर रखा है. राज्य में भूमिहीनोें […]

पटना : बेदखल परचाधारियों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए मात्र 13 दिन शेष रह गये है. बचे हुए समय में लगभग 30 हजार बेदखल परचाधारियों को कब्जा दिलाना है. जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने दिसंबर, 2016 तक लक्ष्य तय कर रखा है.
राज्य में भूमिहीनोें को बसने के लिए सरकार ने जमीन दी. सरकार द्वारा भूमिहीनों को गैर मजरूआ, गैर मजरूआ आम व खास, भूदान की जमीन उपलब्ध करायी गयी. भूमिहीनों को सरकार ने उस जमीन का परचा भी दे दिया, लेकिन भूमिहीनों को उस पर उसका हक नहीं मिल पाया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को ऑपरेशन भूमि दखल दिहानी अभियान में तेजी लाकर बेदखल परचाधारियों को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिये थे. बेदखल परचाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने सितंबर, 2014 में ऑपरेशन भूमि दखल दिहानी अभियान चलाया. विभाग द्वारा अभियान के तहत ऐसे सभी जमीन की तलाश की जा रही है जो सरकार ने परचाधारियों को दे रखा है.
विभाग द्वारा ऑपरेशन भूमि दखल दिहानी अभियान के तहत 90 हजार परचाधारियों को जमीन पर दखल कब्जा दिलाया है. अभियान का समय 31 दिसंबर, 2016 तक है. इसमें मात्र 13 दिन समय बचा है. जानकारों के अनुसार ऑपरेशन दखल दिहानी अभियान का समय बढ़ाने पर विचार हो रहा है. इसके लिए विभाग में मंथन हो रहा है. इससे पहले ऑपरेशन भूमि दखल दिहानी अभियान का समय मार्च, 2016 व जून, 2016 में छह-छह माह के लिए बढ़ाया गया था.
बेदखल परचाधारियों को दखल कब्जा दिलाने के लिए पंचायत व गांव में विशेष शिविर लगा कर निष्पादन करना है. परचाधारियों को आवंटित भूमि पर पुलिस की मदद से कब्जा दिलाना है.
बेदखली के चिह्वित मामले की समीक्षा डीएम अपने स्तर से करेंगे. राज्य में अभी भी लगभग 30 परचाधारियों को उनकी जमीन पर कब्जा नहीं है. विभाग को बचे हुए परचाधारियों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाना है. राज्य में लगभग 23 लाख 77 हजार 763 लोगों को जमीन का परचा मिला. इसमें एक लाख 22 हजार 370 चिह्रित बेदखल परचाधारियों को जमीन पर कब्जा नहीं मिला.

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