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बड़ी योजनाओं पर बुडको ने अटका रखा है रोड़ा

पटना : शहर के विकास की तीन बड़ी योजनाएं बुडको (बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड) के पास लटकी हैं. बीते चार वर्ष से अधिक समय से नगर विकास व आवास विभाग और बुडको के बीच फाइलों पर निर्देश व आदेश का काम चल रहा है. 14 वार्डों में 18 जगह अधूरे वाटर टावर […]

पटना : शहर के विकास की तीन बड़ी योजनाएं बुडको (बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड) के पास लटकी हैं. बीते चार वर्ष से अधिक समय से नगर विकास व आवास विभाग और बुडको के बीच फाइलों पर निर्देश व आदेश का काम चल रहा है. 14 वार्डों में 18 जगह अधूरे वाटर टावर और पाइपलाइन पर अब तक काम पूरा नहीं हो सका है.
वहीं, विश्व बैंक से स्वीकृति के बाद अब तक शहर में सीवरेज नेटवर्क का काम शुरू नहीं हुआ है. बीते तीन वर्ष से अधिक समय से स्वीकृति के बावजूद शहर में अब तक अंतरराज्जीय बस अड्डा (आइएसबीटी) का काम अब तक जमीन पर नहीं उतरी है. विभाग की अनदेखी और बुडको में राशि की कमी के साथ अधिकारियों की लापरवाही के कारण तीन महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम अटका है.
अब तक लटका रखा है पेयजल का मामला : शहर में शुद्ध पेयजल की योजना को बुडको ने चार वर्षों से लटका रखा है. जेनुरूम के तहत शहर में 500 करोड़ की लागत से वाटर टावर व पाइप नेटवर्क बनाना था. बाद में विभाग ने कंपनी को हटा दिया. अब तक शहर में 18 जगहों पर वाटर टावर व पाइपलाइन का काम अधूरा है. बुडको को पहले फेज के लिए सौ करोड़ की राशि मिली थी. काम 2012 वर्ष में शुरू हुअा था. नगर विकास व आवास विभाग से लेकर बुडको तक फाइल लटकी हुई है.
सीवेरेज पर विश्व बैंक से स्वीकृति
विश्व बैंक के सहयोग से बुडको को शहर में दो सौ किमी का सीवरेज नेटवर्क बनाना है. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बेऊर, करमलीचक और पहाड़ी में बनाया जाना है. इसकी लागत दो हजार करोड़ होगी. बुडको इसकी डीपीआर बनाने के साथ योजना की निविदा को भी फाइनल कर चुका है. जानकारी के अनुसार विश्व बैंक इसकी स्वीकृति भी दे चुका है. लेकिन, अब तक काम जमीन पर नहीं उतरा.
पहला अंतरराज्जीय बस अड्डा के
निर्माण पर लोन की स्वीकृति : राज्य के पहला अंतरराज्जीय बस अड्डा के निर्माण पर बुडको को लोन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. नगर विकास व आवास विभाग की एजेंसी हडको के माध्यम के दस फीसदी पर लोन मिलना तय हुआ है. अधिकारी बताते हैं कि एक माह तक काम में शुरू हो सकता है. बुडको की ओर से पहाड़ी में पटना-गया रोड के जीरो माइल से एक किमी दूर बनना तय हुआ है. वर्ष 2014 में डीपीआर बनी. इसकी लागत 220.15 करोड़ है. टेंडर जारी होने के बाद पैसे के कारण अटक गया था.

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