मालूम हो कि मार्च, 2015 में कुल 558 डेंटल सर्जनों की नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन जारी किया गया था. उस समय एमबीबीएस और बीडीएस के डाक्टरों की ओर से साझा रूप से आंदोलन चला कर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जानेवाली परीक्षा का बहिष्कार किया गया था.
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कवायद: 558 डेंटल व 1171 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुिक्त का मामला, जनवरी मेें होगा इंटरव्यू
पटना: राज्य के मेडिकल काॅलेजों में कनीय पदों पर चिकित्सकों की कमी जल्द ही दूर होगी. साथ ही सरकारी अस्पतालों में डेंटल सर्जनों की नियुक्ति की अंतिम प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. बिहार लोक सेवा आयोग ने दोनों तरह के चिकित्सकों के पदों को भरने की तैयारी कर ली है. जनवरी माह में असिस्टेंट […]
पटना: राज्य के मेडिकल काॅलेजों में कनीय पदों पर चिकित्सकों की कमी जल्द ही दूर होगी. साथ ही सरकारी अस्पतालों में डेंटल सर्जनों की नियुक्ति की अंतिम प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. बिहार लोक सेवा आयोग ने दोनों तरह के चिकित्सकों के पदों को भरने की तैयारी कर ली है. जनवरी माह में असिस्टेंट प्रोफेसर और डेंटल सर्जनों की नियुक्ति को लेकर साक्षात्कार शुरू हो जायेगा. बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव प्रभात कुमार ने बताया कि मंगलवार को आयोग की बैठक में डेंटल सर्जनों के साक्षात्कार की तिथि निर्धारित कर ली जायेगी.
इसमें एमबीबीएस चिकित्सकों की नियुक्ति हो गयी है. अभी तक बैचलर आॅफ डेंटल साइंसेस की डिग्री वाले डेंटल सर्जनों की नियुक्ति को लेकर साक्षात्कार नहीं शुरू हुई है. इधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के सभी मेडिकल कालेजों में 1171 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों को भरने की कवायद शुरू की गयी थी. इससे राज्य के मेडिकल कालेजों में नीचे के पदों पर हर विषय में चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है. आयोग के सचिव प्रभात कुमार ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति को लेकर कुछ मुद्दों पर सरकार से जानकारी की मांग की गयी थी. इधर मुख्यमंत्री की ओर से आधी सीटों पर महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की घोषणा की गयी है. अब सभी तरह की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. अब जनवरी माह से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार शुरू कर दिया जायेगा.
तीन साल से जमे बीइइओ हटेंगे
पटना. तीन साल से एक जगह पर जमे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को हटाया जायेगा. शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है. इसी सप्ताह इनका तबादला किये जाने की संभावना है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने एक बार सभी प्रखंडों के बीइइओ का एक साथ तबादला कर दिया था. इस पर कई बीइइओ ने आपत्ति दर्ज की थी.
और कोर्ट की शरण में चले गये थे. इसके बाद कोर्ट ने तबादले को रद्द करने का भी निर्देश दिया था, जिसके बाद पूरे तबादले को रद्द कर दिया गया था. अब शिक्षा विभाग ने कैटेगरी तय की है कि जो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी तीन सालों से एक ही जगह पर तैनात हैं, उन्हें वहां से हटाया जायेगा. विभाग ऐसे बीइइओ को शॉर्ट लिस्ट कर रहा है. ऐसे अधिकारियों को फिल्ड से हटा कर उनके संवर्ग के प्रशिक्षण संस्थानों में लगाया जा सकता है.
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