‘मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता’ योजना के तहत पूरे राज्य में अब तक एक लाख 70 हजार युवाओं ने आवेदन किया है. आवेदन करने वाले युवकों के सर्टिफिकेटों और अन्य कागजातों को सभी जिला स्तर पर खोले गये जिला रिसोर्स एंड काउंसेलिंग सेंटर (डीआरसीसी) में जमा किया गया है. अब इनके आवेदनों और अन्य सभी कागजातों की जांच की प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं. सभी कागजातों की जांच दो स्तर पर की जा रही है.
पटना : रोजगार की तलाश कर रहे सूबे के बेरोजगार युवाओं को प्रत्येक महीने एक हजार रुपये ‘स्वयं सहायता भत्ता (एसएचए)’ मिलने की शुरुआत 15 दिसंबर के बाद से होने जा रही है.
मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में शामिल ‘मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता’ योजना के तहत पूरे राज्य में अब तक एक लाख 70 हजार युवाओं ने आवेदन किया है. आवेदन करने वाले युवकों के सर्टिफिकेटों और अन्य कागजातों को सभी जिला स्तर पर खोले गये जिला रिसोर्स एंड काउंसेलिंग सेंटर (डीआरसीसी) में जमा किया गया है. इसके बाद इनके आवेदनों और अन्य सभी कागजातों की जांच की प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं. सभी कागजातों की जांच दो स्तर पर की जा रही है. पहला चरण डीआरसी स्तर पर तैनात रिसोर्स पर्सन और अंतिम चरण में जिला स्तर पर कार्यक्रम पदाधिकारी कर रहे हैं. इसके बाद ही आवेदन को ‘फाइनल एप्रूवल’ दिया जायेगा.
इसके बाद चयनित सभी युवाओं को एसएचए देने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. चयनित युवाओं के बैंक खातों में दो वर्ष तक प्रत्येक महीना एक हजार रुपये भेजे जायेंगे. एक बार सभी मानकों पर चयनित होने के बाद युवाओं को हर महीने डीआरसीसी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. भत्ता उनके बैंक एकाउंट में आरटीजीएस के माध्यम से भेज दिये जायेंगे. आवेदकों के कागजातों की जांच अंतिम चरण में हैं. जल्द ही सभी जिलों से इससे संबंधित रिपोर्ट मुख्यालय में आ जायेगी. इसके बाद यह स्पष्ट हो जायेगा कि किस जिले में कितने युवाओं को एसएचए के लिए उपर्युक्त पाया गया है और कितने को इसका लाभ मिलेगा.
पटना : कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 15 दिसंबर से युवाओं का कौशल विकास 50 केंद्रों पर शुरू हो जायेगा. प्रशिक्षण के लिए 22 हजार से अधिक युवाओं का नाम श्रम संसाधन विभाग को मिल गया है. पहली जनवरी से 100 और केंद्रों पर कौशल विकास का प्रशिक्षण मिलेगा, जिला परामर्श सह निबंधन केंद्र के नाम मिलने में देरी के कारण प्रशिक्षण एक माह की देरी से शुरू हो रहा है.
इधर, राज्य के 185 वैसे प्रखंड जहां किसी निजी एजेंसी को कौशल विकास केंद्र चलाने की जिम्मेवारी नहीं मिली है, उन प्रखंडों के लिए विभाग फिर से आवेदन आमंत्रित करेगा. राज्य मे अभी 936 निजी कौशल विकास केंद्र चलाने की जिम्मेवारी विभिन्न एजेंसियों को दी गयी है. इसके अलावा सरकारी 534 कौशल विकास केंद्र में से 532 केंद्र का भी आवंटन कर दिया गया है. 185 प्रखंड एेसे हैं जहां सिर्फ एक सरकारी कौशल विकास केंद्र ही है. हर प्रखंड में औसतन 10 केंद्र खोलने की योजना है. कुछ प्रखंडों केंद्र चलाने के लिए निजी एजेंसियों ने आवेदन किया था लेकिन विभाग के गाइड लाइन में वे फिट नहीं बैठे. इसलिए जल्द ही बचे प्रखंडों के लिए आवेदन आमंत्रित किया जायेगा. अभी तत्काल कंप्यूटर, हिंदी-अंग्रेजी संवाद कला और व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण मिलेगा.
इसके लिए 240 घंटे का कोर्स बना है. श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि खाली प्रखंडों के लिए जल्द ही आवेदन मांगा जायेगा. इसकी प्रक्रिया शुरू हो गयी है.
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का प्रचार-प्रसार करेंगे डीपीओ
राज्य के प्लस टू स्कूलों, कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों समेत अन्य शिक्षण संस्थानों में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के प्रचार-प्रसार के लिए अभियान चलेगा. इसके लिए सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना व लेखा) को इस प्रचार प्रसार का टास्क दिया गया है. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के प्रभारी पदाधिकारी प्रभात कुमार पंकज ने सभी जिलों के डीपीओ को निर्देश दिया है.
प्रदेश में आर्थिक हल, युवाओं को बल के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत दो अक्तूबर को हुई है. पहले साल (वित्तीय वर्ष 2016-17) पांच लाख छात्र-छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का सरकार का लक्ष्य है, लेकिन अब तक करीब 4000 आवेदन ही आ सके हैं. यह चिंताजनक है. सभी जिलों में बने नियोजन केंद्र में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन लिये जा रहे हैं.
प्रभात कुमार पंकज ने सभी डीपीओ को निर्देश दिया है कि संबंधित शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं, जो इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं, उन्हें इसकी जानकारी दें. ताकि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को मिल सके.
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट योजना का वार्षिक लक्ष्य :-
वित्तीय वर्ष लक्ष्य
2016-17 पांच लाख
2017-18 छह लाख
2018-19 सात लाख
2019-20 आठ लाख
2020-21 नौ लाख
