पटना : मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित पहले लोक संवाद कार्यक्रम में 34 लोगों ने सरकार को सुझाव दिये. इसमें बिजली, सिंचाई, सड़क, ट्रैफिक से लेकर साफ-सफाई को लेकर लोगों ने सुझाव दिये. आइटी के क्षेत्र में कुछ नया करने, उद्योग लगाने में सहुलियत देने और सरकारी कार्यालयों में व्यवस्था करने का भी लोगों ने सुझाव दिया. कई ने शराबबंंदी की भी तारीफ की.
सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक चार घंटे तक चले लोक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत संबंधित विभाग के मंत्री और पदाधिकारियों ने सभी के सुझावों को सुना और कई में तो त्वरित कार्रवाई के भी निर्देश दिये गये.
सरकारी कार्यालयों की व्यवस्था सही नहीं
जल संसाधन विभाग
इन्होंने दिये सुझाव : राम कुमार, हेमंत कुमार सिंह, श्याम सुंदर कुमार.
मुख्य बिंदु : नहर से सिंचाई होती थी, गंदगी के कारण पानी नहीं है. नहर में जंगल हो गये हैं.
मुख्यमंत्री : नहरों की सफाई होनी चाहिए और होगी. डकरा-गंगा नहर परियोजना का विभाग निरीक्षण कराये और उचित कार्रवाई करे.
पथ निर्माण विभाग
इन्होंने दिया सुझाव : शिवेंद्र नाथ द्विवेदी. मुख्य बिंदु : बेली रोड में नहर से सगुना मोड़ तक रोड के दोनों ओर जो नाली बना है वह सड़क से एक फीट ऊंचा है. इससे जल जमाव की पूरी संभावना है.
मुख्यमंत्री : गंभीर मामला है. विभाग इन्हें साथ लेकर स्थल का निरीक्षण करे और उसे दुरुस्त करें.
बिजली विभाग
इन्होंने दिये सुझाव : साधु शरण यादव, दुर्गा चौधरी, राजीव पाठक, सोनिया कुमारी, किशन कुमार, शशि कपूर
मुख्य बिंदु : कृषकों से फाइन के साथ नहीं लिया जाये बिजली बिल. डीपीसी व इलेक्ट्रीसिटी चार्ज हटाया जाये. ग्रामीण क्षेत्रों से बिजली का न्यूनतम मासिक शुल्क घटाया जाये. गोपालगंज में बीपीएल परिवारों से बिजली कनेक्शन के नाम पर वसूली जा रही राशि. बिजली बिल उपभोक्ताओं को आधार कार्ड से लिंक किया जाये. खेतों तक बिजली की व्यवस्था नहीं हो पायी है. घरों में प्री-पेड मीटर लगे.
मुख्यमंत्री : किसान सालभर बिजली बिल कैसे देगा? किसानों को फसल से लिंक करें. रबी व खरीफ फसल के आधार पर किसानों से बिजली बिल लिया जाये.
ग्रामीण क्षेत्रों में नये साल न्यूनतम मासिक शुल्क हटाया जायेगा. गोपालगंज मामले में टास्क फोर्स भेज कर अविलंब मामले की सुनवाई व कार्रवाई करने का निर्देश. खेतों तक बिजली देने की योजना है. गंभीरता से शुरू करा दें.
अस्पताल के बगल में लगे हैं विज्ञापन के होर्डिंग
पटना के अरविंद कुमार ने बताया कि न्यू गार्डिनर अस्पताल के बास नो हैंगिंग जोन का बोर्ड नहीं लगा है. दूसरी कंपनियों के बड़े-बड़े होर्डिंग लगे हैं. इससे अस्पताल का पता ही नहीं चलता और इलाज करा रहे मरीजों को भी परेशानी होती है.
मुख्यमंत्री : यह गंभीर मामला है. अस्पताल के आसपास दूसरा होर्डिंग ना लगे इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को ऐसे पैसों की जरूरत नहीं है. नियम बनाये और उसे लागू करें.
नगर व आवास विभाग
इन्होंने दिये सुझाव : अमित कुमार, अनूप सिन्हा, रंजीत कुमार, संदीप राज, सन्नी कुमार, दीपक कुमार.
मुख्य बिंदु : मुहल्लों से नहीं उठ रहा कूड़ा. गायघाट के पास सड़कों पर जलाया जाता है कचरा. होल्डिंग टैक्स सर्वेक्षण के लिए दिये जा रहे 10 रुपये. मकान बनाने से पहले जमीन व मेटरियल की जांच हो. कारीगरों की ट्रेनिंग हो.
मुख्यमंत्री : सड़कों के साथ-साथ मोहल्लों की भी अविलंब साफ-सफाई होगी. होल्डिंग टैक्स के सर्वेक्षण के लिए मात्र 10 रुपये देने मामले को नगर विकास विभाग अपने स्तर से देखे.
उद्योग विभाग
इन्होंने दिये सुझाव : अवधेश कुमार, विनय कुमार. मुख्य बिंदु : प्रदेश के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाये. मुख्यमंत्री : बिहार के प्रदेश उद्यमियों को सुविधा देने के लिए नयी उद्योग नीति लायी गयी है. उन्होंने बिजली से संचालित कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए निर्देश दिया.
