पटना : नोटबंदी के बाद राज्य में कैश आधारित वित्तीय कारोबार पर काफी असर पड़ रहा है. इसके मद्देनजर आम लोगों को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है.
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और सभी डीएम को इससे संबंधित निर्देश जारी किया है. इसे लेकर वित्त विभाग ने भी अपने स्तर से सभी डीएम को विस्तृत रणनीति तैयार कर जागरूकता अभियान चलाने के लिए कहा है. गांव में तकरीबन सभी लोगों के पास मोबाइल फोन मौजूद है. ऐसे में इन लोगों को मोबाइल के माध्यम से ही बैंकिंग की भी सुविधा का लाभ उठाने के लिए जागरूक करने की जरूरत है. लोगों को इसके लिए सतत तरीके से जागरूक करने के लिए सभी डीएम को कहा गया है.
इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) या स्वैप मशीन, यूपीए (यूनिफायड पेमेंट इंटरफेस) जैसे तमाम ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए लोगों को जानकारी देने की कवायद व्यापक स्तर पर की जायेगी. वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल का कहना है कि सरकार लोगों के कैश के उपयोग की मानसिकता को बदलना चाहती है. इसके लिए ही इस तरह के प्रयास किये जा रहे हैं. ज्यादा से ज्यादा लेन-देन का काम ऑनलाइन या कार्ड के माध्यम से ही होना चाहिए.
राज्य सरकार पहले से ही अपनी सभी योजनाओं या अनुदान के रुपये ऑनलाइन ही लाभुकों के खातों में ट्रांसफर कर रही है. इसकी शुरुआत हो चुकी है और जो थोड़ी बहुत किसी योजना में यह व्यवस्था बच गयी है, तो 1 अप्रैल 2017 से सभी योजनाओं में डीबीटी (डॉयरेक्ट बेनिफेट ट्रांसफर) अनिवार्य रूप से लागू हो जायेगा.
ग्रामीण इलाकों के बैंकों को 100 के नोटों की आपूर्ति ज्यादा
राज्य के ग्रामीण इलाकों में मौजूद बैंकों में 100 रुपये के नोटों की सप्लाइ ज्यादा से ज्यादा संख्या में करने का निर्देश आरबीआइ को दिया गया है. इसके बाद से आरबीआइ ने इस क्षेत्र के बैंकों में काफी मात्रा में 100 रुपये के नोटों को भेजना शुरू कर दिया है. इन बैंक शाखाओं में दो हजार के नोट की तुलना में 500, 100 और 50 के नोटों की आपूर्ति ज्यादा होगी.
इससे ग्रामीण इलाकों में दो हजार के नोट का छूट्टा कराने की झंझट नहीं होगी.इससे गांव के लोगों को रुपये निकालने में समस्या नहीं होगी और उनके रोजमर्रा की जरूरत भी पूरी हो जायेगी.
