पटना : राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को पुल व सड़कों की नौ बड़ी परियोजनाओं के लिए 1347 करोड़ रुपये मंजूर िकये. इनमें सोन नदी पर दाउदनगर-नासरीगंज के बीच बन रहे पुल का पहुंच पथ, बचाव कार्य और जमीन अधिग्रहण के लिए 1006 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं. पहले यह परियोजना 619 करोड़ की थी. इसे बढ़ाया गया है. जमीन अधिग्रहण के लिए राशि 51 करोड़ से बढ़ा कर 395 करोड़ कर दी गयी है. इसके अलावा पटना जिले की फतुहा नगर पंचायत को अब नगर पर्षद का दर्जा िदया गया है .
कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इनमें नौ प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग के थे. कैबिनेट ने वहीं, समस्तीपुर के सिंधिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डा. राम बाबू सिन्हा को पांच सालों से अधिक समय से अनुपस्थित रहने पर बरखास्त कर दिया गया है. साथ ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर काम करने वाले 16 कनीय अभियंताओं की सेवा एक साल के लिए बढ़ायी गयी है. साथ ही गया के विभिन्न अंचलों के गांवों में एनएच- 2 के लिए औरंगाबाद से बरवाअड्डा तक के लिए 3.9 एकड़ जमीन एनएचआइ को नि:शुल्क हस्तांतरित किया गया है.
कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि जमुई-गरही-रुपावेल-कौआकोल पथ (एनएच-82) के मिट्टी कार्य समेत अन्य कार्य, चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए 57.11 करोड़ मंजूर किये गये हैं.
वहीं, छपरा के भेल्दी से मिट्टी बाजार भाया रसलपुर टेहटी-शिवगंज पथ के लिए 49.56 करोड़, दरभंगा के बेनीपुर के पास रामपुर उदई से सुहथ-हरियठ-अंदौली-बसवा चौक पथ के लिए 22.50 करोड़, बेनीपुर के पाली से बंगरहटट्टा भाया गनौन, आसी पथ के लिए 30.71 करोड़, समस्तीपुर के मऊ बाजार से बरहौनाघाट भाया पिपरानी-गढ़सिसई-बंगराहा-बरहौना उच्च विद्यालय पथ के लिए 20.40 करोड़ रुपये, अररिया के बंगलाकोल भाया मसुरिया, महलगांव, डुमराकुंड, डुमरिया, चैनपुर, मोगराहाट तक पथ के लिए 78.51 करोड़, हाजीपुर के भगवानपुर-रत्ती-सरेया पथ के लिए 26.42 करोड़ रुपये और बेनीपुर के उजान से घनश्यामपुर भाया कैथवार-लगमा कदोहाहा-लालपुट्टी तुमौल पथ के लिए 55.42 करोड़ रुपये की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है. कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2016-17 से पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, मधुबनी, वैशाली, पूर्वी चंपारण व पश्चिमी चंपारण में एक-एक नये प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र (इंजीिनयरिंग, मेिडकल, बीपीएससी की परीक्षा से पहले कोिचंग सेंटर) के लिए पदों की स्वीकृति और 2015-16 से संचालित पटना, मुजफ्फरपुर, गया, सारण, दरभंगा, भागलपुर, भोजपुर और मधेपुरा में हर प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में पदों की स्वीकृति दी गयी. इसके अलावा मधेपुरा मुरलीगंज अंचल के परमानंदपुर में 60 डिसमिल जमीन दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत उपकेंद्र की स्थापना के लिए नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को स्थायी रूप से हस्तांतरण किया गया. वहीं, अरवल के सोनभद्र वंशी सूर्यपुर अंचल के वोर विगहा में 50 डिसमिल जमीन साउथ बिहार पावर डिस्ट्रब्यूशन कंपनी लिमिटेड को स्थायी रूप से हस्तांतरण किया गया.
मधेपुरा अंचल के तुनयाही उत्तरवाड़ी में 49 डिसमिल जमीन नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को स्थायी रूप से हस्तांतरण किया गया है. इसके अलावा सुपौल के सरायगढ़-भपटीयाही अंचल के सरायगढ़ में 1.9 एकड़ जमीन रेलवे को दी गयी है. कैबिनेट ने बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 110 (ख) में भी संशोधन किया है.
बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को दूसरा एमएसीपी (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) प्रदान किया गया है.
इसका लाभ 2010 के तहत 15600-39,100 (7,600 ग्रेड पे) वेतनमान वालों को मिलेगा. वहीं, बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली 2006 के तहत कार्यरत आप्त सचिवों को प्रधान आप्त सचिव बना दिया गया है. अब इन्हें 9300-34800 व 4800 ग्रेड पे की जगह 15600-39100 व 6600 का ग्रेड पे दिया जायेगा.
