सात निश्चय : तकनीकी शिक्षा पर राज्य सरकार का है जोर
पटना : विभाग आइटीआइ को इंटर स्तर का मान्यता देने के प्रयास में लगा है. अभी राज्य में 838 निजी और 71 सरकारी आइटीआइ है. जिनमें औसतन हर साल डेढ़ लाख से अधिक का नामांकन होता है. आइटीआइ के भवन निर्माण और उपकरण पर 12 करोड़ का खर्च आयेगा.
राज्य सरकार की तकनीकी शिक्षा पर जोर है. श्रम संसाधन विभाग का हर साल राज्य में 25 आइटीआइ खोलने की योजना है. जिसमें 18 सामान्य और 7 महिला आइटीआइ होगा. सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि अगले तीन साल में सभी अनुमंडल में सामान्य आइटीआइ और सभी जिला में महिला आइटीआइ को खोला जाये. विभाग आइटीआइ को इंटर स्तर का मान्यता देने के प्रयास में भी लगा है. अभी राज्य में 838 निजी और 71 सरकारी आइटीआइ है. जिनमें औसतन हर साल डेढ़ लाख से अधिक का नामांकन होता है. राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 तक सभी अनुमंडल में सामान्य आइटीआइ खोलने का निर्णय लिया है. आइटीआइ के भवन निर्माण और उपकरण पर 12 करोड़ का खर्च आयेगा. चालू वित्तीय वर्ष में 18 सामान्य व 7 महिला आइटीआइ खोला जा रहा है.
इस साल सात जिलों अरवल, बक्सर, कटिहार, नवादा. सीतामढ़ी. जमुई और पश्चिम चंपारण में महिला आइटीआइ खोला जाना है.अभी राज्य के 16 जिले में महिला आइटीआइ है. 7 जगह अपना भवन है. 9 जिले अररिया, बेगूसराय, भोजपुर, जहानाबाद, मुंगेर, सहरसा, सारण, सीवान और सुपौल में भवन निर्माण हो रहा है. राज्य के 47 अनुमंडल में अभी आइटीआइ है.
इसमें से 25 के पास अपना भवन है जबकि 22 जगहों पर निर्माण चल रहा है. 54 अनुमंडल में आइटीआइ खुलना है. चालू वित्तीय वर्ष में आइटीआइ भवन निर्माण के लिए 113.96 करोड़ राशि की व्यवस्था की गयी है.
आइटीआइ में वैसे ट्रेड की पढ़ाई बंद होगी जिसकी अब बाजार में मांग नहीं रह गयी है. उसकी जगह वैसे ट्रेड का पढ़ाई होगी जिसकी मांग है. महिला आइटीआइ में फैशन, ब्यूटीशियन और फूड प्रोसेसिंग जैसे ट्रेड और सामान्य आइटीआइ में इलेक्ट्रॉनिक्स, एलइडी और वैसे ट्रेड की पढ़ाई शुरू होगी जिसकी बाजार में मांग है.
