पटना : राज्य के वाणिज्य कर मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को बुधवार को जीएसटी से जुड़े मामले पर पत्र लिखा है. इस पत्र में जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स एकत्र करने के लिए तैयार की गयी व्यवस्था में अहम संशोधन करने से संबंधित मांग की गयी है.
इसमें मंत्री ने कहा है कि हम किसी ऐसी व्यवस्था का निर्माण नहीं कर दें, जिससे जीएसटी लागू होने के बाद वाणिज्य/व्यापार जगत की समस्या बढ़ जाये. ऐसे प्रावधान नहीं बनायें जायें, जिन्हें लागू करने में दिक्कत हो. मेरे विचार में इस समस्या का समाधान व्यापारियों के बीच ढूंढना उचित नहीं होगा. ऐसी व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, जिसमें वर्तमान में मौजूद राज्य के टैक्स कलेक्शन के प्रशासनिक तंत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप हो. इससे जीएसटी को शुरू से ही लागू करने में काफी मदद मिलेगी. सभी व्यापारी राज्य के अधीन ही हो. केंद्र के अधीन होने से टैक्स कलेक्शन और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों प्रभावित होंगे.
केंद्र और राज्य को टैक्स कलेक्शन के लिए ऐसे स्थानों पर कार्यालय की स्थापना करनी चाहिए, जहां कोई कार्यालय नहीं है. टैक्स कलेक्शन खासकर सेवा कर के संग्रह का अधिकार सीधे तौर पर केंद्र के हाथ में रहने से राज्य के वाणिज्य कर कर्मचारियों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जायेगी. राज्य के व्यापारियों का सामना रोजाना यहां के अधिकारियों से होना है.
ऐसे में यहां के अधिकारियों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को बनाये रखने में बेहद मुश्किल होगी. केंद्र अगर राज्य के कर्मियों को ध्यान में नहीं रखकर पूरे प्रशासनिक तंत्र को लागू करता है, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. साथ ही टैक्स कलेक्शन के लिए भी यह बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होगा.
