पटना : जिले के विभिन्न विभागों के लंबित लगभग 275 करोड़ रुपये के डीसी बिल को लेकर डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने कड़े तेवर अपनाया है. शुक्रवार को सभी निकासी व व्ययन पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में डीएम ने डीसी बिल लंबित रखने वाले सभी बीडीओ, सीओ के नवंबर का वेतन, जबकि जिला शिक्षा व सिविल सर्जन कार्यालय के सभी पदाधिकारियों और कर्मी का वेतन अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है.
सभी निकासी व व्ययन पदाधिकारी को उनके कार्यालय में लंबित डीसी विपत्र एक माह के अंदर महालेखाकार कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया. समय सीमा के अंदर डीसी विपत्र जमा नहीं करनेवाले पदाधिकारी व कार्यालय प्रधान के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
पहले भी कई बार दी गयी थी चेतावनी : लंबित डीसी बिल को
लेकर डीएम ने कई बार अधिकारियों को चेतावनी दी थी. लेकिन, अधिकारियों की सुस्ती व लापरवाही से अब तक लंबित डीसी बिल का
मामला लटका हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक डीइओ कार्यालय में 63 करोड़, जबकि सिविल सर्जन कार्यालय में 58 करोड़ का डीसी विपत्र लंबित है, जो अन्य कार्यालयों से अधिक है.
डीसी विपत्र के समायोजन होने तक सिविल सर्जन से लेकर उनके कार्यालय के सभी स्टाफ, जबकि डीइओ सेलेकर उनके कार्यालय के सभी स्टाफ को वेतन नहीं मिलेगा. बीडीओ व सीओ के स्तर पर भी विभिन्न मदों में एडवांस राशि के विरुद्ध डीसी विपत्र लंबित है.
