पटना : राज्य के 25 जिला परिवहन पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी. उनके खिलाफ परिवहन से संबंधित राजस्व वसूली कर उसे सरकारी खजाने में जमा नहीं करने का आरोप है. अब डीटीआे अपने कार्यालय में वसूल हुई राजस्व का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं. 25 जिलों के डीटीओ को पूरे साक्ष्य के साथ रिपोर्ट देना है.
राजस्व का हिसाब नहीं देनेवाले डीटीओ पर परिवहन विभाग कार्रवाई का मन बना रहा है. जिला परिवहन कार्यालय में विभिन्न मदों में हुई राजस्व वसूली की रिपोर्ट नहीं देने पर सीएजी द्वारा ऑडिट के बाद आपत्ति उठायी गयी है. लगभग 2000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है. ऑडिट में उठाये गये बिंदुओं पर साक्ष्य के साथ डीटीओ को जवाब देना था. पटना, बेगूसराय, भागलपुर, आरा, दरभंगा, मोतिहारी, गया, गोपालगंज, कटिहार, कैमूर, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, छपरा, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, हाजीपुर, बेतिया, समस्तीपुर के डीटीओ को राजस्व का हिसाब देना है.
सभी डीटीओ को 15 नवंबर तक मुख्यालय में राजस्व का हिसाब देना है. बार-बार पत्र देने के बावजूद डीटीओ ने इसकी अनदेखी की है. ऐसे डीटीओ के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई करने का मन बनाया है. पटना सहित 25 जिले के डीटीओ को 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन में सीएजी ने आपत्ति उठायी थी.
सीएजी ने राजस्व वसूली की स्थिति, टैक्स लेने में लापरवाही, समय पर टैक्स नहीं जमा करनेवाले पर जुर्माना लेने का काम समय पर नहीं करने आदि मदों में वसूल राशि को लेकर आपत्ति व्यक्त की थी. डीटीओ द्वारा अगर बकाया टैक्स या जुर्माना वसूल कर लिया गया है तो उसकी जानकारी सीएजी को समय पर नहीं दी गयी है. जानकारों के अनुसार अलग-अलग जिले में राशि में भिन्नता है.
