पटना : इस साल धान का बंपर उत्पादन होने की संभावना को देखते हुए धान की खरीद का लक्ष्य तय नहीं किया गया है. धान खरीद केंद्र पर जितना धान आयेगा, सरकार उतने धान की खरीद करेगी. यह निर्णय गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा धान खरीद की तैयारी की समीक्षा के बाद लिया गया. पूरे राज्य में 15 नवंबर से धान की खरीदारी शुरू होगी. इसके लिए सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष संवाद सभाकक्ष में धान खरीद से संबंधित पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने धान खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया.
समीक्षा के दौरान कहा गया कि धान खरीद का उद्देश्य किसानों को बिना कठिनाई के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देना है, ताकि उन्हें अपनी ऊपज की आपात बिक्री की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े. समीक्षा के दौरान खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव डॉ दीपक प्रसाद ने बताया कि जिन जिलों में पहले कटनी हुई है, उन जिलों में धान की खरीद 15 नवंबर से शुरू होगी. बाकी जिलों में यह दिसंबर से शुरू की जायेगी. सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि इस बार सभी किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जायेगा. यह नवंबर तक चलेगा. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानेवाले किसानों से ही सरकार धान खरीदेगी.
उन्होंने कहा कि पहले प्रति किसान एक सौ क्विंटल खरीद का प्रावधान था. उसे बढ़ा कर डेढ़ सौ क्विंटल कर दिया गया है. साथ ही बटाईदार किसानों से 50 क्विंटल तक की धान खरीद की जायेगी. समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री रामविचार राय, सहकारिता मंत्री आलोक कुमार मेहता, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव कृषि सुधीर कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा, सचिव व्यय वित्त विभाग राहुल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा मौजूद थे.
