पटना : कम समय में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की सफलता से उत्साहित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन अब फोन से नि:शुल्क आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है. अभी लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए अनुमंडल स्तरीय शहर तक आना पड़ता है. इससे शिकायतकर्ता को शहर तक आने और लौटने में एक दिन का समय नष्ट हो जाता है. ऐसे में शिकायतकर्ता घर बैठे शिकायत कर समय की बचत कर सकते हैं.
अावेदन करनेवालों को शिकायत नंबर और सुनवाई की तिथि उनके मोबाइल पर ही उपलब्ध हो जायेगी.मिशन के अधिकारी ने बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि लोग अब शिकायत करने के लिए शिकायत केंद्र आने के बजाय टॉल फ्री नंबर पर ही शिकायत करें. इसके लिए 20 लाइन के टॉल फ्री नंबर 18003456284 से जुड़ी क्षमता में विस्तार किया जा रहा है. अधिकारी ने बताया कि यदि इस माध्यम से अधिक शिकायतें मिलेंगी, ताे आवश्यकता के अनुसार इसकी क्षमता में और विस्तार कर दिया जायेगा. अधिकारी ने बताया कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम के सफल प्रयोग से मुख्यमंत्री भी खुश हैं. वे जल्द ही शुरू होने वाली अपनी निश्चय यात्रा के दौरान इस संबंध में फीडबैक लेंगे.
76760 शिकायतें दर्ज, 53905 का हुआ अब तक निष्पादन
मिशन के अधिकारी ने बताया कि शिकायत निवारण अधिनियम लागू होने से अब तक 76760 शिकायतें दर्ज की गयी हैं. इसमें से 53905 मामले का निष्पादन कर दिया गया है. अब तक 4143 शिकायतों के मामले में शिकायतकर्ताओं ने अपील की है, यानी इतने फैसलों से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं थे. वहीं, 144 मामलों में शिकायतकर्ताओं ने दूसरी बार अपील की है.
पांच माह से भी कम समय में इतनी बड़ी संख्या में शिकायतों के निष्पादन से उत्साहित अधिकारियों ने बताया कि अब इस अधिनियम के तहत हुइ कार्रवाई की समीक्षा की जा रही है. विभागों को पत्र लिखकर पूछा जा रहा है कि यदि कोई सेवा संबंधित विभाग में शामिल करना शेष रह गया हो, तो उसे शामिल करने के लिए अनुशंसा भेजी जाये. साथ ही जिन विभाग से अधिक शिकायतें मिल रही हैं, उन विभागों में भी मिल रही शिकायतों को कम करने का प्रावधान किया जायेगा.
सबसे अधिक 18013 शिकायतें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मिशन के अधिकारी ने बताया कि सबसे अधिक शिकायतें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मिली हैं. यह संख्या 18013 है. यह कुल शिकायतों के लगभग एक चौथाई है. सरकार अब इसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर भी निबटाने की कोशिश में है. दूसरे नंबर पर 11638 शिकायतें गृह विभाग से, 6633 शिकायतें ग्रामीण विकास विभाग से, 6457 शिकायतें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से और 4993 शिकायतें बिजली विभाग से संबंधित हैं.
5853 शिकायतें सरकारी जमीन के अतिक्रमण से भी संबंधित
अधिकारी ने बताया कि सरकारी जमीन अतिक्रमण के संबंधित 5853 शिकायतें मिली हैं. इंदिरा आवास को लेकर 4232, भूमि विवाद के 4159 और जनवितरण प्रणाली से संबंधित 3963 शिकायतें मिली हैं.
