कामकाजी ग्रामीण महिलाओं के लिए समाज कल्याण विभाग ने पूर्ण शक्ति केंद्र की स्थापना की है. राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के तहत वर्ष 2013 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य के तीन जिलों में योजना चलायी जा रही है. इसके तहत ग्रामीण महिलाओं को वृद्धा व विधवा पेंशन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है. इसके लिए इस वित्तीय वर्ष 41.11 प्रति इकाई बजट भी स्वीकृत किया गया है.
ग्रामीण इलाके में रहने वाली महिलाओं को उनसे जुड़ी सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें सजग बनाने, पंचायतों की महिलाओं से जुड़े सभी डाटाबेस तैयार करने, प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन के लिए कार्यक्रम चलाने, कलस्टर बना कर महिलाओं को संसाधनों की प्राप्ति के लिए संगठित करने, विभागीय योजनाओं के लाभों से जुड़ने की जानकारी देना अादि उद्देश्यों से इसकी शुरुआत की गयी है.
यह है योजना
महिला विकास निगम द्वारा केंद्र संपोषित योजना के तहत वर्ष 2013 में तीन जिलों के छह प्रखंडों में पूर्ण शक्ति केंद्र की स्थापना की गयी है. इनमें औरंगाबाद जिले के देव और ओबरा ,बेगूसराय के बलिया और भखरी तथा नालंदा के अस्थावां और बिंद प्रखंडों के पांच-पांच पंचायतों के हिसाब से कुल 30 पंचायत शामिल है. योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को उन तक सभी सरकारी योजनाओं को पहुंचाना है.
ऐसे करता है काम
केंद्र तीन स्तर पर कार्य करती है. इनमें जिला, प्रखंड और गांव स्तर पर महिला सशक्तीकरण के लिए जिला स्तर पर जिला समन्वयक और डाटा ऑपरेटर तथा गांव स्तर पर दो समन्वयक की बहाली भी गयी है. इसके अलावा पीएसके पुलिस, कानून, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों के साथ मिल कर समन्वयक स्थापित कर महिलाओं से संबंधित योजनाओं से जोड़ना है.
ऐसे ले सकेंगे लाभ: योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी महिला केंद्र में जाकर अपना नामांकन करा सकती है. इसके लिए उसे वोटर आइडी के रूप में अपना पहचान पत्र देकर योजना से संबंधित जानकारी या उनसे जुड़ने के लिए मदद ले सकती हैं.
इन्हें मिलता है लाभ : ग्रामीण इलाकों में रहने वाली सभी उम्र की महिलाओं का डाटा बेस तैयार कर उनके लिए चलने वाली योजनाओं की समीक्षा करने के बाद योजनावार महिला लाभुकों की संख्या का आकलन किया जाता है. इसमें कितनी महिलाओं को लाभ मिला या किनको नहीं मिल पाया है. इस तरह के कार्य किये जाते हैं.
