पटना : बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड की राशि केंद्र से नहीं मिलने के कारण बिजली योजनाओं की गति धीमी हो गयी है. बिहार प्रधानमंत्री से लेकर ऊर्जा मंत्री तक से राशि की मांग कर चुका है लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है. बिजली के क्षेत्र में राज्य को वीआरजीएफ से 9210.75 करोड़ मिलना था लेकिन अभी तक 3905.15 करोड़ ही मिला है. पिछले महीने राज्य के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय वित्तमंत्री व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मिले भी थे. लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला.
इसी महीने की 7 तारीख को आयोजित ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में भी बिहार ने इस मुद्दे को उठाया था. वित्तीय वर्ष 2013-14 में तत्कालीन योजना आयोग (संप्रति नीति आयोग) ने ऊर्जा सेक्टर में बिहार के लिए बीआरजीएफ के तहत 9210.75 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति दी थी. इस योजना को पिछले वित्तीय वर्ष तक मात्र 3905.15 करोड़ की राशि ही केंद्र ने विमुक्त की. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अबतक कोई राशि नहीं मिली है. ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्र से बीआरजीएफ में बकाये राशि को जारी करने का अनुरोध किया गया है. वित्तमंत्री अरुण जेटली व ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से व्यक्तिगत रूप से मिला हूं. राशि के अभाव में योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ रहा है.
बीआरजीएफ में अबतक 5219.69 करोड़ खर्च की जा चुकी है. इसके अलावा 498 करोड़ का विपत्र भी भुगतान के लिए लंबित है. राशि नहीं रहने के कारण बिजली योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ रहा है.
