पटना : पटना हाईकोर्ट मेंबिहार सरकार के परामर्शी प्रशांत किशोर के खिलाफ मुकदमे परआज सुनवाईहुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को जवाब के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी. याचिका पर हाईकोर्ट ने इसके पहले 19 अक्टूबर को सुनवाई की थी.
प्रशांत किशोर और बिहार सरकार के खिलाफ नागरिक अधिकार मंच द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. राज्य सरकार के परामर्शी व कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त प्रशांत किशाेर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली नागरिक अधिकार मंच की याचिका पर मुख्य न्यायधीश इकबाल अहमद अंसारी की खंडपीठ ने सुनवाई की. अब सबकी नजरें 27 अक्टूबर की अगली सुनवाई पर टिकी है. जिसमें राज्य सरकार को अपना जवाब देना है.
याचिका में यह कहा गया है कि सरकार ने प्रशांत किशोर को परामर्शी नियुक्त करने में प्रावधानों की अवहेलना की है. उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना भी नियमों के खिलाफ है. मालूम हो कि विदित हो कि प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के लिए काम किया था. चुनावपरिणाम आने के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने प्रशांत को परामर्शी नियुक्त किया.
