पटना. भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में सलाहकार के पद का दुरुपयोग हो रहा है. मुख्यमंत्री के एक सलाहकार पिछले 5 माह से सलाह देने बिहार नहीं आयें. एक सलाहकार सलाह देने के बदले पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेवारी अनौपचारिक रूप से संभाल रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि सभी सलाहकारों को हटा दें.
मुख्यमंत्री की सरकारी मशीनरी पर पकड़ कमजोर हुई है. मोदी अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे. मोदी ने कहा कि पथ निर्माण विभाग के सलाहकार सुधीर कुमार पूरे विभाग को सेवानिवृत्ति के बाद भी मनमाने तरीके से चला सके इसलिए 6 माह से प्रधान सचिव का पद खाली रखा गया है. इनको प्रधान सचिव का ही कमरा भी आवंटित कर दिया गया. इनकी धौस के कारण राज्य के 90 आरओबी काम रुका पड़ा है. रेलवे के अधिकारियों को धमकी दी है कि जबतक छपरा लोकसभा और वैशाली जिले के 6 आरओबी की स्वीकृति नहीं दी जाएगी तबतक कोई काम नहीं होगा. मोदी ने कहा कि रेलवे इन आरओबी को इसलिए स्वीकृत इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां का टीवीयू 10 से 32 हजार है जबकि रेलवे के अनुसार 1 लाख टीवीयू होने पर ही आरओबी स्वीकृत दिया जाता है.
सलाहकार ने धमकी दी कि यदि उपरोक्त 6 आरओबी स्वीकृत नहीं किये गये तो जिस आरओबी की स्वीकृति कोस्ट सेयरिंग पर दी जा चुकी है उसपर दोबारा विचार करेंगे. राशि स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल से स्वीकृति की प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं की जायेगी. सलाहकार ने यह भी धमकी दी कि रेलवे के साथ कोई बैठक तभी होगी जब 6 आरोबी को स्वीकृत किया जायेगा. मोदी ने सवाल उठाया है कि क्या 6 आरओबी के लिए सभी 90 आरओबी की स्वीकृति को रोका जाना उचित होगा. पिछले 1 वर्ष से राज्य में नये आरओबी का निर्माण का कार्य स्वीकृति के अभाव में प्रारंभ नहीं हो पाया है. क्या मुख्यमंत्री राजद के मंत्रियों के विभाग में हस्तक्षेप पर सलाहकार की दादागिरी को नियंत्रित करेंगे.
