खुशखबरी. सोलर इनर्जी को बढ़ावा दे रही है सरकार
बिजली की खपत को कम करने के लिए सरकार सोलर इनर्जी को बढ़ावा देगी. देश में 22 से 28 हजार मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से प्राप्त करने की योजना है.
पटना : राज्य सरकार प्रदेश में पांच सौ मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाने की योजना तैयार कर रही है. सरकार ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है. ढाई सौ मेगावाट क्षमता वाला सोलर पार्क लखीसराय जिले के कजरा में बनाने की योजना है.
बिजली की खपत को कम करने के लिए सरकार सोलर इनर्जी को बढ़ावा देगी. देश में में 22 से 28 हजार मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से प्राप्त करने की योजना है. बिहार ने उसमें 500 मेगावाट की हिस्सेदारी निभाने की बात कही है. कजरा में एनटीपीसी के सहयोग से ताप बिजली घर बनना है. इसके अलावा अब यहां पर 250 मेगावाट क्षमता वाला सोलर पार्क भी बनेगा. एनटीपीसी की टीम ने स्थल निरीक्षण भी किया है.
7 अक्तूबर को बड़ौदा में ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने इस मुद्दे को रखते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से अनुरोध किया कि एनटीपीसी को जल्द सोलर पार्क का डीपीआर जमा करने के कहा जाये ताकि थर्मल पावर और सोलर इनर्जी का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सके. विभाग के एक अधिकारी के अनुसार सोलर पार्क स्थापना का मामला जल्द ही कैबिनेट में विचार के लिए रखा जायेगा. कजरा में ही 500 मेगावाट क्षमता वाला पार्क बनेगा या अन्य जगह भी पार्क बनेगा इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है.
सोलर इनर्जी को बढ़ावा देगी सरकार : सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा खासकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है. घरों में बिजली की खपत कम करने के लिए सोलर रुफटॉप पावर प्लांट को बढ़ावा दिया जायेगा. इसके लिए राज्य सरकार 45 प्रतिशत तक अनुदान भी देगी.
प्लांट लगाने वालों को कुल लागत का महज 25 फीसदी ही खर्च करना होगा. केंद्र सरकार भी 30 फीसदी अनुदान देती है. सदर अस्पताल, समाहरणालय और जिला अतिथि गृहों में सोलर रुफटॉप पावर प्लांट लगाया जा रहा है. सोलर पंप के जरिये पटवन भी होगा.
चालू वित्तीय वर्ष में 13300 सोलर पंप और 6000 सोलर रुफटॉप पावर प्लांट लगाने की योजना है. अनुसूचित जाति व जनजाति लोगों को शत-प्रतिशत अनुदान पर 2000 सोलर लालटेन भी वितरित किया जा रहा है. अभिलेख भवन, मुख्य न्यायाधीश का आवास, विद्युत भवन, राजभवन, जेपी और बीआर अंबेडकर विवि में सोलर रुफटॉप पावर प्लांट लगाया जाना है.
बिहार के 14 हजार हस्तकरघा बुनकरों को विद्युत चालित करघा और बिजली अनुदान देने के बाद उद्योग और रेशम विभाग उन्हें एक और तोहफा देने जा रहा है. उद्योग और रेशम उद्योग विभाग बुनकर सहयोग समितियों को कंप्यूटरों से लैस करेगा. सहयोग समितियों को उद्योग विभाग कंप्यूटर दिलवाने के लिए बैंकों से ऋण दिलवायेगा. उद्योग विभाग बुनकर सहयोग समितियों को बैंक ऋण दिलवाने के लिए खुद गारंटर भी बनेगा. बुनकर सहयोग समितियों को उद्योग विभाग सिर्फ कंप्यूटरों से ही लैस नहीं करने जा रहा, बल्कि उन्हें क्रेडिट कार्ड भी मुहैया कराने जा रहा है. उद्योग विभाग ने औरंगाबाद से इसकी शुरुआत भी कर दी है.
औरंगाबाद के बाद बुनकर बहुल 13 जिलों के बुनकरों का क्रेडिट कार्डों से लैस करने का उद्योग विभाग अभियान चलायेगा. बैंक क्रेडिट कार्ड से बुनकरों को लैस करने के बाद उनके परिवारों को हस्तकरघा रेशम विभाग स्वास्थ्य बीमा करायेगा.
बुनकर परिवारों का स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए हस्तकरघा रेशम विभाग 13 जिलों में विशेष अभियान चलायेगा. हस्तकरघा रेशम विभाग ने 13 जिलों के उद्योग महा प्रबंधकों से बुनकर परिवार की सूची मांगी है.
13 जिलों के उद्योग महा प्रबंधकों से सूची मिलने के बाद स्वास्थ्य बीमा संवाददाता, पटना कराने का काम शुरू करेगा. बुनकर सहयोग समितियों को कंप्यूटर और स्वास्थ्य बीमा का लाभ मुहैया कराने के लिए उद्योग विभाग ने 4.13 करोड़ का बजट बनाया है. विभाग ने इसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी है. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की आपत्ति के बाद कोर्ट के निर्देश पर गया-मानपुर के डाईंग-सह पावरलूम उद्योग को बंद कर दिया गया है.
डाईंग-सह पावरलूम उद्योग में छह हजार से अधिक बुनकर काम कर रहे थें. बंदी के कारण वे मुफलिसी का जीवन जी रहे हैं. गया के डाईंग-सह पावरलूम उद्योग को पुन: चालू कराने के लिए हस्तकरघा-रेशम और उद्योग विभाग सक्षम प्राधिकार का दरवाजा खटखटायेगा. हस्तकरघा-रेशम और उद्योग विभाग की विधि शाखा ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है.
