पटना : जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार विज्ञापनों की सरकार है. भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं जो दो साल में सिर्फ विज्ञापनों के बदौलत ही जिंदा है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत डीएवीपी ने विज्ञापनों पर 2014-2015 में 256 करोड़ रुपये और 2015-16 में 250 करोड़ रुपये खर्च किये हैं.
सबसे ज्यादा पैसा खर्च स्वच्छ भारत अभियान पर किया गया है, जिसकी कुल लागत 505 करोड़ रुपये है. मोदी को यह बताना चाहिए कि जनता के पैसे से पीएम और भाजपा के नेता अपना चेहरा चमका रहे हैं उससे क्या शौचालय नहीं बन जाता. उन्होंने कहा कि सिर्फ हाथ में झाड़ू थाम लेने से सफाई नहीं हो जाती है. उसके लिए संकल्प की जरूरत होती है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में है. सिंह ने कहा कि राज्य सरकार भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करा कर शौचालय निर्माण करा रही है. शौचालय निर्माण करने के बाद उसे लाभुक को हैंडओवर किया जा रहा है.
शौचालय निर्माण स्वच्छ भारत मिशन व लोहिया स्वच्छता योजना से शौचालय का निर्माण होना है. शौचालय निर्माण में लाभुक को 12 हजार प्रोत्साहन राशि मिलेगी. लोहिया स्वच्छता योजना बिहार सरकार की योजना है. इसके केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं होगा.
खुले में शौच जाने से हो रही बीमारियों से लोगों को निजात दिलाने में शौचालय निर्माण, घर का सम्मान योजना काफी मददगार साबित होगी. मुख्यमंत्री ने लोहिया स्वच्छ बिहार के तहत इस योजना को सार्वभौमिक बताते हुये कहा है कि इन योजनाओं का दायरा काफी विस्तृत है और इन्हें किसी खास वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर तैयार नहीं किया गया है. इन योजनाओं का लाभ गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे (बीपीएल) एवं गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन कर रहे (एपीएल) लोगों को समान रूप से मिलेगा. उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण के लिए मिलने वाले केद्रांश में भारी कटौती की गई है.
इसका सीधा असर राज्य के खजाने पर पड़ा है. हर घर में शौचालय निर्माण योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 3300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा है. हर घर में शौचालय का निर्माण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों में से एक है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का जमकर प्रचार-प्रसार किया गया. प्रधानमंत्री खुद खुले में शौच प्रथा को बंद करने की बात करते रहे हैं. लेकिन, भारत सरकार ने इस मद में मिलने वाली केंद्रीय राशि में कटौती कर दी है. अब तो केंद्र सरकार केवल 60 फीसदी राशि ही देगी.
