पीएमजीएसवाइ फेज 1 . 2019 तक पूरा होना है निर्माण काम
चालू वित्तीय वर्ष में पीएमजीएसवाइ में राज्य में कुल पांच हजार करोड़ खर्च होना है. इसमें तीन हजार करोड़ केंद्र सरकार और दो हजार करोड़ राज्य सरकार खर्च करेगी.
पटना : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की फेज 1 में बची 5500 किलोमीटर सड़क की डीपीआर इस माह तक स्वीकृति के लिए केंद्र को भेज देना है. इसके साथ ही राज्य में फेज 1 के डीपीआर का काम पूरा हो जायेगा. केंद्र सरकार ने तय किया है कि 2019 तक फेज 1 का काम जिन भी राज्यों में बचा है उसे पूरा कर लेना है. अभी राज्य में पीएमजीएसवाइ में 12000 किलोमीटर सड़क का निर्माण चल रहा है. चालू वित्तीय वर्ष में पीएमजीएसवाइ में राज्य में कुल पांच हजार करोड़ खर्च होना है. इसमें तीन हजार करोड़ केंद्र सरकार और दो हजार करोड़ राज्य सरकार खर्च करेगी. राज्य के ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस माह के अंत तक बची हुई सड़कों की डीपीआर स्वीकृति के लिए केंद्र को भेज देना है.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कोर नेटवर्क 57 हजार किलोमीटर से अधिक का है. बताया जाता है कि कुछ राज्यों में फेज दो का भी काम चल रहा है, लेकिन अपने यहां फेज एक का भी काम पूरा नहीं हुआ है. काम पूरा नहीं होने के सबसे बड़ा कारण केंद्र की ओर से समय पर राशि नहीं उपलब्ध कराना है. हालांकि चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र से अबतक 1451 करोड़ का राशि मिल चुकी है. पीएमजीएसवाइ में पहले पूरी राशि केंद्र देती थी लेकिन अब केंद्र सरकार सिर्फ 60 फीसदी राशि ही देगी. 40 फीसदी राशि राज्य को देना है.
बिहार का केंद्र के पास पीएसजीएसवाइ मद में 8742 करोड़ अभी भी बकाया है. बिहार का कहना है कि फेज 1 की सारी राशि केंद्र दे. आगे जो सड़क निर्माण होगा उसमें 60-40 का रेसियो लागू हो. पिछले दिनों केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामकृपाल यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी व सीएम नीतीश व ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार से मिले थे उसमें भी इन मुद्दों पर चर्चा हुई थी. वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य ने जो डीपीआर भेजा था उसमें केंद्र ने 9648 करोड़ कम भेजा. इस साल मुख्यमंत्री के पत्र के बाद केंद्र ने 905 करोड़ भेजा लेकिन 8742 करोड़ बकाया है.
फेज 1 का काम पूरा होने के बाद जरूरत होगी तो फेज दो का काम होगा. पिछले महीने नयी दिल्ली में ग्रामीण सड़कों पर हुई राष्ट्रीय कार्यशाला में राज्य के ग्रामीण कार्यमंत्री ने फिर से सर्वे कराकर कोर नेटवर्क तैयार करने की जरूरत बतायी थी कि जहां सड़क नहीं है वहां पर सड़क का निर्माण किया जा सके, वैसे बिहार अगले पांच साल में राज्य से सभी बसावटों में बारहमासी सड़क पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है. अगले पांच साल में पीएसजीएसवाइ, एमएमजीएसवाइ व जीटीएसएनएल में 50 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है.
राज्य में 12 जिलों में आयी बाढ़ से करीब हजार किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं. इसमें चार सौ किलोमीटर नेश्नल हाइवे और छह सौ किलोमीटर स्टेट हाइवे व जिला सड़कें शामिल हैं.
क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पर लगभग 575 करोड़ रुपये खर्च होंगे. जिनमें एनएच व फोर लेन सड़क की मरम्मत पर 200 करोड़ व स्टेट हाइवे व जिला सड़क की मरम्मत पर 375 करोड़ खर्च होंगे. राज्य सरकार ने खर्च का ब्योरा केंद्र को भेज दिया है. अब राशि मिलने का इंतजार है. राशि मिलने के बाद ही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी. कई जगहों पर सड़क के नीचे की मिट्टी पानी के साथ बह गया.
इससे सड़क मरम्मत में अधिक खर्च होगा. राज्य सरकार ने सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची बना कर आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से केंद्र को भेजा है. फिलहाल सरकार ने क्षतिग्रस्त सड़कों को मोटरेबुल बनाने के लिए किसी तरह पैचिंग का काम किया है. लेकिन, इंजीनियर बताते हैं कि वह अधिक दिनों तक टिकने वाला नहीं है. वाहनों के चलने के लिए कहीं-कहीं सड़क के नीचे डायवर्सन बनाया गया है.
बाढ़ से आधा दर्जन से अधिक नेशनल हाइवे व स्टेट हाइवे क्षतिग्रस्त हुई थी. बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान एनएच 80 में भागलपुर जिले में सबौर से पीरपैंती के बीच हुआ. हाजीपुर-छपरा एनएच 19, गया-बिहारशरीफ एनएच 82 पर हिसुआ के समीप, एनएच 31 पर बख्तियारपुर -मोकामा के बीच सड़कें क्षतिग्रस्त हुई.
एनएच 30 पर मनेर के समीप,आरा-बक्सर के बीच एनएच 84, छपरा-गोपालगंज एनएच 85 पर पानी चढ़ने से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई. बाढ़ से पटना, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, भागलपुर व मुंगेर में सड़कें अधिक क्षतिग्रस्त हुई. पटना में दीदारगंज के समीप स्टेट हाइवे 106, बक्सर जिले में स्टेट हाइवे 14 व 17, छपरा में स्टेट हाइवे 104, वैशाली जिले में स्टेट हाइवे 93 पर कई जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई.
