मुख्यालय से लेकर प्रखंड और वार्ड तक होगा अनुश्रवण
पटना : मुख्यमंत्री निश्चय योजना के कार्यान्वयन व मॉनीटरिंग के लिए हर विभागों द्वारा मुख्यालय से लेकर पंचायतों तक संरचना खड़ी की जा रही है. कई विभागों ने इसके लिए पदों को चििह्नंत कर लिया है जबकि कुछ विभागों द्वारा इसकी निगरानी के लिए कमेटी के गठन की दिशा में कार्रवाई शुरू हो गयी है.
मुख्यमंत्री पेयजल योजना के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिहार राज्य जल पर्षद के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में मुख्यालय स्तर पर कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी में सदस्य के रूप में राज्य जल पर्षद के मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग के अधीक्षण अभियंता और स्पर के सतीश अग्रवाल को शामिल किया गया है. इधर लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्वच्छ पेयजल निश्चय अभियान के तहत परियोजना की सतत अनुश्रवण के लिए सूचना तकनीक आधारित व्यवस्था विकसित की जा रही है.
ग्राम पंचायतों के वार्ड के स्तर पर वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में गठित लाभुकों की समिति के माध्यम से ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा. शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण योजना के कार्यान्वयन में खुलापन एवं पारदर्शिता लाने के लिए शहरी नगर निकायों द्वारा हर पखवारा शिविर का आयोजन किया जायेगा. इस शिविर में चयनित किये गये पात्र लाभुक की सूची प्रकाशित की जायेगी. इसी तरह से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत इसके क्रियान्वयन के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है.
इस अभियान के क्रियान्वयन की सबसे छोटी इकाई पंचायत का वार्ड को किया गया है. इसी तरह से जिला स्तरीय अभियान के क्रियान्वयन के लिए जिला जल एवं स्वच्छता समिति कार्यरत की गयी है. इसके पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी को जबकि उपाध्यक्ष उप विकास आयुक्त को बनाया गया है. निदेशक लेखा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को इस समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है.
इसके आलोक में राशि संबंधित बैंकों के लिए अग्रणी बैंक के माध्यम से जारी कर दी जायेगी. इस योजना के अनुश्रवण की भी व्यवस्था की गयी है.
राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के अधीन एक राज्य परियोजना प्रबंध इकाई स्थापित की जानी है. यह योजना के क्रियान्वयन और प्रभावी अनुश्रवण के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार बनायी गयी है. जिला स्तर पर जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र जिलाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेगा. बैंक शाखाओं में भेजे गये आवेदनों की स्वीकृति एवं निष्पादन की स्थिति का अनुश्रवण जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में नियमित रूप से की जायेगी.
