पटना : सरकार के सात निश्चयों में शामिल हर घर नल का पानी योजना के तहत पहले साल 556 करोड़ से घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाने की योजना पर काम शुरू होगा. इस योजना से प्रदेश के 2288 वार्डों, फ्लोराइड और आयरन ग्रस्त एक हजार टोलों, आर्सेनिक ग्रस्त 96 टोलों व विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण जलापूर्ति व स्वच्छता परियोजना के तहत 50 पंचायतों में घर-घर नल से पानी पहुंचाना है. इस साल जहां काम शुरू होना है वहां अगले साल दिसंबर से घरों में नल से पानी मिलना शुरू हो जायेगा. पीएचइडी हर घर नल का जल योजना के तहत एक्शन प्लान तैयार कर इस साल सर्वे किये हुए टोलों में काम शुरू कर देगा.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हर घर नल का जल योजना का शुभारंभ करने के साथ ही विभाग द्वारा काम की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. इसके लिए जिन टोलों व पंचायतों में चालू वित्तीय वर्ष में काम शुरू होना है, वहां सर्वे कर एक्शन प्लान तैयार करने में तेजी लायी जा रही है. इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी. टेंडर में कांट्रैक्टर के फाइनल होने के बाद वर्क एग्रीमेंट साइन होने पर काम शुरू होगा.
योजना के तहत पहले साल में 556 करोड़ से काम होना है. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत 2288 वार्डों में लगभग 82 करोड़ से काम होना है. विभाग द्वारा दूषित पानी प्रभावित लगभग 22 हजार टोलों में से 10 फीसदी टोलों में घरों में नल का जल पहुंचाने की दिशा में इस साल काम शुरू करने की योजना है. फ्लोराइड ग्रस्त 500 टोलों में 214 करोड़ से जलापूर्ति योजनाओं पर कार्य आरंभ किया गया है. इसके लिए कांट्रैक्टर का चयन कर काम करने के लिए एग्रीमेंट साइन हो चुका है. उन्हें अपने काम को सही तरीके से करने का निर्देश दिया गया है.
काम में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने को कहा गया है. शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होने की वजह से लोगों को कई प्रकार की बीमारी हो जाती है. आयरन ग्रस्त 500 टोलों में भी काम शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है. इस पर लगभग 400 करोड़ खर्च होंगे.
आर्सेनिक ग्रस्त 96 टोलों में लगभग 40 करोड़ से काम होना है. विभाग द्वारा विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण जलापूर्ति व स्वच्छता परियोजना पर काम किया जा रहा है. चालू वित्तीय वर्ष में योजना के तहत 50 पंचायत में काम शुरू करने का विभाग ने निर्णय लिया है. इस मद में 35 करोड़ खर्च होंगे.
योजना के तहत कांट्रैक्टर को पाइप बिछा कर पानी पहुंचाने के लिए एक साल का समय निर्धारित है. इसके बाद जलापूर्ति शुरू होने के बाद पांच साल तक कांट्रैक्टर को उसका रख-रखाव करना होगा. इस दौरान उन्हें हर प्रकार का ख्याल रखना होगा, किसी प्रकार की समस्याओं का निपटारा करना होगा. सूत्र ने बताया कि शीघ्र टेंडर प्रक्रिया शुरू कर काम में तेजी लायी जायेगी. चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर-जनवरी से काम शुरू कर देना है.
विभाग ने काम का प्लान तैयार कर लिया
हर घर नल का जल योजना के तहत सभी घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाना है. विभाग द्वारा काम का प्लान तैयार किया गया है. अगले साल से लोगों को सुविधा मिलनी शुरू हो जायेगी.
कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री, पीएचइडी
