बिहार वित्त सेवा के अधिकारियों ने मांगा केंद्र से यह अधिकार
पटना. देश में अप्रैल 2017 से लागू होने जा रही नयी टैक्स प्रणाली जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) के बाद सभी तरह के टैक्स वसूलने का अधिकार राज्य के वाणिज्य कर अधिकारियों ने उन्हें देने की मांग की है.
इससे संबंधित एक बैठक बिहार वित्त सेवा संघ के अधिकारियों ने वीरचंद पटेल पथ स्थित संघ कार्यालय में की. बैठक के मांगों से संबंधित ज्ञापन वाणिज्य कर मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव को सौंपा. वित्त संघ के अधिकारियों ने मंत्री से मांग की है कि जब भी वे जीएसटी की अगली बैठक में नई दिल्ली जायें, तो उनकी इस मांग को केंद्र के समक्ष रखे. संघ के अनुसार, जीएसटी लागू होने के बाद सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद समेत सभी टैक्सों को समाहित कर दिया जायेगा, तो ऐसी स्थिति में इन टैक्सों को वसूलने का अधिकार भी राज्य के वाणिज्य कर अधिकारियों को ही दिया जाये.मौजूदा प्रावधान के तहत जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स वसूलने वाले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रेनिंग देनी है. जब तक राज्य के कर्मचारी जीएसटी वसूलने में पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं हो जाते, तब तक केंद्रीय कर्मचारी ही टैक्सों की वसूली करेंगे. इस बात का विरोध करते हुए संघ का कहना है कि वर्तमान में भी वे राज्स स्तर पर कई तरह के टैक्स वे वसूल रहे हैं.
ऐसे में जीएसटी वसूलने की जिम्मेवारी केंद्रीय कर्मचारियों को सौंपने से राज्य सरकार को कर संग्रह में वृद्धि का लाभ नहीं मिल पायेगा. इसके अलावा संघ ने जीएसटी के तहत एक देश, एक कर प्रणाली लागू करने की बात कहता है. इसके साथ ही समान पद सोपान और समान वेतन का स्वरूप भी लागू किया जाये. इस बैठक की अध्यक्षता राज कुमार ने की. इस मौके पर वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त दीपक कानन समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
