पटना. पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि शहाबुद्दीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार फटकार से बिहार सरकार की किरकिरी हुई है. सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवालों से जहां सरकार के वकील की घिग्गी बंध गयी, वहीं शहाबुद्दीन से जुड़े सवालों पर उन्हें कोई जवाब देते नहीं सूझा.
उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वीकारा है कि हाइकोर्ट में तथ्यों को नहीं रख पायी.
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी के साथ पूछा है कि राज्य सरकार ने 45 मामलों में शहाबुद्दीन को जमानत दिये जाने को चुनौती क्यों नहीं दी? शहाबुद्दीन को जमानत मिलने तक सरकार सोई क्यों रही? शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया गया? किसके इशारे पर कोताही बरती गयी और इसके पीछे कौन है? एक राज्य पंगु कैसे हो गया?
