कवायद. बिहार ने 30 की जगह 40 एमएम पिचिंग का रखा प्रस्ताव
पटना : ग्रामीण सड़कों पर बड़े वाहनों के बढ़ रहे दबाव को देखते हुए सड़क का मानक राज्य उच्च पथों के मानक के अनुसार हो इस पर ग्रामीण कार्य विभाग में विचार चल रहा है. बिहार ने इस संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव भी रखा है. ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पिछले दिनों ग्रामीण सड़कों के रखरखाव पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में राज्य के ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने ग्रामीण सड़कों की पिचिंग को 30 की जगह 40 एमएम करने की वकालत की है.
राज्य में ग्रामीण कार्य विभाग की 1.22 लाख किलोमीटर सड़क है. अब इसमें ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना की 12500 किलोमीटर सड़कें और जुड़ गयी हैं. विभाग पहले से ही अपनी सड़कों के मानक और गुणवत्ता में सुधार पर विचार कर रहा है. विभाग सड़क निर्माण में निर्माण में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग और बढ़ायेगा, ताकि गुणवत्ता में और सुधार किया जा सके.
विभाग ने अगले पांच साल में 36 हजार किलोमीटर सड़क के निर्माण का लक्ष्य रखा है. सड़क के रखरखाव के प्रति भी विभाग गंभीर है. इसके लिए अलग से एक सेल का गठन किया गया है. जिसमें रिटायर इंजीनियरों की सेवा ली जा रही है.
854 किमी तक एनएच होगा चौड़ा, इपीसी मोड में निर्माण
पटना. राज्य में 854 किलोमीटर नेशनल हाइवे सड़क दस मीटर चौड़ी होगी. सड़क का विस्तार होने से एक दर्जन जिले में आवागमन की सुविधा बढ़ेगी. साथ ही सड़कों का विस्तार होने से बिहार के साथ झारखंड व यूपी के अलावा नेपाल जाने में भी सहूलियत होगी.
सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने एक दर्जन सड़कों सड़कों का विस्तार करने का निर्णय लिया है. सड़क का निर्माण इपीसी मोड में होगा. वर्तमान में यह सड़क कहीं साढ़े तीन, साढ़े पांच व सात मीटर चौड़ी है. सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने स्टेट हाइवे को नेशनल हाइवे में सैद्धांतिक स्वीकृति दी है. इसके बाद उसकी डीपीआर तैयार करायी जा रही है. इसके लिए कंसलटेंट बहाल होगा. अगले साल मार्च तक सड़क का डीपीआर तैयार होगा. इसके बाद सड़क के दस मीटर चौड़ा होने के निर्माण को लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी. सड़क का विस्तार होने से अन्य सड़कों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी.
स्टेट हाइवे को एनएच का मिला दर्जा : केंद्र ने राज्य के स्टेट हाइवे को एनएच का दर्जा दिया है. केंद्र से सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने पर सड़कों का विस्तार होगा. इसके लिए सड़कों का डीपीआर तैयार हो रहा है.
इपीसी मोड पर दस मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण होगा. इससे अरेराज-सुगौली, अरेराज-मोतिहारी, बेतिया, चनपटिया, नरकटियागंज, अमोलवा, भीतिहरवा आश्रम, प्रखंड गोनहा होते हुए इंडो-नेपाल बॉर्डर को जोड़ेगी. धनहा, तमकुहा बाजार, बांसी, पडरौना का विस्तार होगा. बिहार-झारखंड के बॉर्डर के समीप हंटरगंज से पाडेपुरा, रानीगंज, इमामगंज, डुमरिया, बेला, सुल्तानी घाटी के अलावा गाेविदपुर, फतेहपुर सड़क को विस्तार करते हुए पतलडीह, टिसरी, सतगांव होते हुए गया रोड में जुड़ेगा.
उपमुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी को लिखा पत्र
पटना. राज्य में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए फोर लेन और नेशनल हाइवे की मरम्मत के लिए केंद्र से 215 करोड़ की मांग की गयी है. उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने केंद्रीय भूतल, परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को इसके लिए पत्र लिख कर राशि देने की मांग की है. उन्होंने पत्र में लिखा है कि राज्य में गंगा नदी में अचानक बाढ़ आयी. इससे सोन, गंडक, महानंदा सहित अन्य नदियों में बाढ़ आने से फोर लेन व नेशनल हाइवे को क्षति पहुंची है. कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह कट गयी हैं. बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं.
क्षतिग्रस्त सड़कों की तुरंत मरम्मत कराना आवश्यक है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके. क्षतिग्रस्त हुए फोर लेन व नेशनल हाइवे की मरम्मत पर 28़ 39 करोड़ व 187़ 49 करोड़ खर्च होने की संभावना है. नेशनल हाइवे पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार के जिम्मे है.
उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का काम कराने के लिए राशि उपलब्ध करायी जाये. ज्ञात हो कि बाढ़ से एक दर्जन जिले प्रभावित हुए थे. आधा दर्जन एनएच सड़कें कई जगहों पर बाढ़ से प्रभावित रही. पानी के तेज बहाव से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई. एनएच 80, एनएच 19, एनएच 30ए, एनएच 84, एनएच 31, एनएच 82 व एनएच 83 पर कई जगहों पर बाढ़ से प्रभावित रही
